इधर मध्य प्रदेश के संस्क़ति विभाग के अधीन संस्थाओं में से एक 'भारत भवन' में 'आज थियेटर कंपनी', नयी दिल्ली की 18 अगस्त की प्रस्तुति 'तमाशा न हुआ' के प्रसंग में दो खबरें प्रकाशित हुई हैं। पहली दैनिक भास्कर, भोपाल में और दूसरी जनसत्ता, दिल्ली में। जनसत्ता की खबर पर साथी सत्येंद्र रघुवंशी ने ध्यानाकर्षण किया। ये दोनों खबरें यहॉं इसलिए दी जा रही हैं कि इन्हें हमारे वक्तव्य में दर्ज अनेक चिंताओं से जोडकर देखा जा सकता है।
पहली खबर
दूसरी खबर
हमारे शामिल वक्तव्यों, 'सोने में जंग लगेगी तो फिर लोहा क्या करेगा' अंतर्गत 'सार्वजनिक साहित्यिक संस्थाओं का राजानीतिक रूपांतरण और लेखकों की प्रतिरोधी भूमिका' एवं ' सांस्कृतिक विकृतिकरण फासीवाद का ही पूर्वरंग है' इनके लिए इस ब्लॉग की पुरानी पोस्ट देख सकते हैं और यहॉं दिए गए लिंक सहित कई अन्य ब्लॉग्स पर भी जा सकते हैं।
दैनिक भास्कर, सिटी एडीशन, भोपाल, 19 अगस्त 2012
नाटक में भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश भदौरिया भी बतौर दर्शक मौजूद थे। उन्होंने नाटक के निर्देशक से कहा- 'मुझे लगता है यह नाटक पाकिस्तान में होना चाहिए था। आपने पाक की तरफदारी की है। असम के मसले पर आपने जो दिखाया वो ठीक नहीं था। इस पर निर्देशक का जवाब था-' ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं।'
राजेश ने बाद में बयान दिया कि नाटक के कलाकारों ने दो पक्षों के बीच बहस करते हुए गॉंधी और टैगोर पर कीचड़ उछाला है। नाटक में उनहोंने टैगोर को एक जगह देशद्रोही भी कहा। पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाई और देश को अन्यायी कहा। कलाकारों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। भारत भवन के अधिकारी भी दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाई होनी चाहिए।
जनसत्ता 23 अगस्त, 2012:
भारतीय जनता पार्टी की निगाह में जनतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कितनी जगह है, इसका अंदाजा भोपाल की ताजा घटना से लगाया जा सकता है। वहां भारत भवन में रंगमंडल थिएटर उत्सव के दौरान बीते शनिवार की शाम भानु भारती के निर्देशन में ‘तमाशा न हुआ’ नाटक का मंचन था। रवींद्रनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक ‘मुक्तधारा’ पर आधारित इस नाटक में विभिन्न पात्रों के कुछ संवाद, भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक को इतने आपत्तिजनक लगे कि उन्होंने उसे राष्ट्रविरोधी तक घोषित कर डाला और मामला उच्चाधिकारियों तक ले जाने की बात कही।
इसके पहले भाजपा ने ‘नील डाउन ऐंड लिक माइ फीट’ नाटक पर भी आपत्ति जताते हुए उसे ‘पवित्र’ भारत भवन में मंचित होने से रोक दिया था। मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए शायद उसके कार्यकर्ताओं को अपने मन-मुताबिक सांस्कृतिक पहरेदारी करने में सुविधा हो सकती है। लेकिन जिस तरह वे ‘तमाशा न हुआ’ नाटक को राष्ट्रविरोधी बता कर उसके खिलाफ वितंडा खड़ा करने में लगे हैं, वह किसी के गले नहीं उतर रहा। यह नाटक देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बार मंचित हो चुका है और हर बार उसकी सराहना हुई है। इसमें ‘मुक्तधारा’ के पूर्वाभ्यास के बहाने गांधीवाद, मार्क्सवाद, रवींद्रनाथ ठाकुर के विचार, यांत्रिकता, मनुष्य, प्रकृति और विज्ञान के बीच संबंधों पर किसी भी खास विचारधारा में बंधे बिना निर्देशक और पात्रों के बीच गंभीर बहस होती है।
कोई भी सुलझा हुआ व्यक्ति ऐसी बहस को एक स्वस्थ और जनतांत्रिक समाज की निशानी मानेगा। लेकिन भाजपा के सांस्कृतिक पहरुओं को केवल एक बात याद रह जाती है कि इसमें एक जगह भारत-बांग्लादेश सीमा पर फरक्का बांध और चिनाब नदी पर बगलिहार पनबिजली परियोजनाओं के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के सामने पैदा होने वाले संकट की चर्चा की गई है। सिर्फ इसी वजह से भाजपा ने इस नाटक को यहां के बजाय पाकिस्तान में मंचित करने की सलाह दे डाली।
विचित्र है कि जिन बहसों और बातचीत से एक प्रगतिशील समाज की बुनियाद मजबूत होती है, वे भाजपा के अनुयायियों को राष्ट्रविरोधी लगती हैं। सवाल है कि क्या वे ऐसा समाज चाहते हैं जहां विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहस के लिए कोई जगह नहीं होगी? अब तक आमतौर पर आरएसएस से जुड़े बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या श्रीराम सेना जैसे कट्टरपंथी धड़े ऐसी असहिष्णुता दर्शाते रहे हैं। मकबूल फिदा हुसेन के चित्रों की प्रदर्शनी से लेकर कला माध्यमों में मौजूद प्रगतिशील मूल्य उन्हें भारतीय संस्कृति के लिए खतरा नजर आते हैं और उनका विरोध करने के लिए वे हिंसा का सहारा भी लेते रहे हैं। लेकिन सच यह है कि खुद भाजपा भी भावनात्मक मसलों को अपनी राजनीति चमकाने के लिहाज से फायदेमंद मानती रही है, इसलिए उन्हें मुद्दा बनाने का वह कोई मौका नहीं चूकती।
सत्ता में आने पर अपने एजेंडे पर अमल करना उसके लिए और सुविधाजनक हो जाता है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में संस्कृति की रक्षा के नाम पर सभी सरकारी और स्थानीय निकायों में ‘वंदे मातरम’ का गायन अनिवार्य कर दिया गया है, स्कूल-कॉलेजों में फैशन शो पर पाबंदी लगा दी गई है और करीब एक दर्जन शहरों को पवित्र घोषित करके वहां खाने-पीने की चीजों को लेकर कई तरह के फरमान जारी किए गए हैं। देश की जनतांत्रिक राजनीति में खुद को एक ताकतवर पक्ष मानने वाली भाजपा को यह सोचना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करना उसका पहला दायित्व है।
