जैसा समाज होगा वैसा परिवार

पिछले वर्षों में कुछ नयी-पुरानी अवधारणाओं और नैतिकताओं पर विचार करता रहा हूं। फलस्‍वरूप छोटे-छोटे लेख/टिप्‍पणियां संभव हुईं। उनमें से विचारार्थ कुछ यहां दे रहा हूं। उस क्रम में यह पहला लेख।


जैसा समाज होगा वैसा परिवार
पूँजीवादी समाज में परिवार का स्वरूप

हम जानते हैं कि जब समाज अपनी प्रारंभिक अवस्था में था तो परिवार की शुरूआती अवधारणायें और परिणतियाँ अपने मूल व्यवहार में तमाम आडंबरों से रहित थीं। उनमें खुलापन, आजादी और यायावरी थी। सामंती समाज तक आते-आते परिवार पितृसत्तात्मक हो गया और पुष्ट हो गये सामंती समाज ने ही उस बंद, कट्टर, सुरक्षित, रागात्मक परिवार की नींव डाली जिसकी चिंता आज की जा रही है। जाहिर है कि इस समाज के परिवार में एक पुरुष मुखिया (या सामंत) होता है और उसकी इस अवस्थिति को बनाये रखने में समाज, परंपरा, कानून और धार्मिक व्याख्यायें शक्ति और सहायता प्रदान करती हैं। इस व्यवस्था में एक दास का होना आवश्यक है तभी परिवार का सामंती रूप पूर्ण हो सकता है। दासता के इस कार्यभार के लिये स्त्री को चुना गया। स्त्री को यह दासता गरिमापूर्ण लगे, इसके प्रति उसके मन में विद्रोह न हो इसलिये ममता, स्नेह, प्रेम, दायित्व, धर्म, कर्तव्य, शील आदि से उसे जोड़ा जाता रहा। लेकिन उसके नियम कभी भी स्त्री के लिये अनुकूल नहीं रहे। उसके लिये तो कैसे भी पति को प्रेम करना कर्तव्य और धर्म के अंतर्गत है। इस परिवार में स्त्री के शोषण के अनेक मान्य, प्रचलित और कठोर रूप रहे हैं।

स्त्री पर शासन आसान रहे इसलिये ही विवाहों में उम्र और शिक्षा को लेकर एक बेमेल पंरपरा कायम की गयी है जिसके तहत स्त्री का आयु में पुरुष से कम और शिक्षा में कमतर होना ही उचित मान लिया गया है। यदि वह आयु और शिक्षा में पुरुष से बड़ी या बराबर हुयी तो इस बात के आसार ज्यादा हैं कि उसे आसानी से शासित न किया जा सके। यद्यपि घरेलू, सामाजिक, औपचारिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षा में इस बात की ग्यारंटी कर दी गयी है कि स्त्री, समाज की `पहली इकाई´ में प्रवेश करते ही किसी पुरुष का स्थायी उपनिवेश हो जाये। इसी तरह के संदर्भों में कहा जाता है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनायी जाती है। इस `सामंती परिवार´ में पुरुष का जीवन सर्वाधिक आनंद में गुजरता है। गृहस्थी में उसकी जो मुश्किलें हैं वे एक नागरिक, मनुष्य और मुखिया की मुश्किलें तो हैं लेकिन गुलाम या शासित की उन मुश्किलों से बिलकुल अलग हैं जो किसी मनुष्य की तमाम संभावना, प्रतिभा, स्वतंत्रता और चेतना को बाधित, कुंठित और प्राय: असंभव कर देती हैं।

इस तरह के परिवार में कुछ अन्य लक्षण सहज ही परिलक्षित होंगे, जो दरअसल सामंती व्यवस्था के सामाजिक-नागरिक लक्षणों से उत्पन्न हैं : जैसे स्त्री संपत्ति की तरह है और उसे अर्जित किया जा सकता है। उसे रक्षित करना जरूरी है अन्यथा घुसपैठ संभव है। वह पुरुष की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी इसी वजह से है। चूँकि वह चल-संपत्ति है इसलिये उसे अपने पास बनाये रखने के लिये हिंसा भी जायज है। इस परिवार में हिंसा के तमाम रूपों की उपस्थिति सहज रहती आयी है। करुणा, दया, प्रेम, कृतज्ञता, नैतिकता, धार्मिकता और अभिनय का इस्तेमाल भी होता रहा है। आदि-इत्यादि। हर स्थिति में उसका अधिकार दोयम है, कर्तव्य प्राथमिक और अनिवार्य। पारिवारिक इकाई के इसी स्वरूप को तरह-तरह से विकसित, महिमामंडित और दृढ़ किया गया। अब इसकी रागात्मकता, सहजता, कार्यकुशलता और व्यवस्था खतरे में है।

यहाँ ध्यान देना होगा कि अब हमारा समाज राजनीतिक, औपचारिक शिक्षा, तकनीकी, न्यायिक, संवैधानिक और स्वप्नशीलता के क्षेत्रों में सामंती नहीं रह गया है, भले ही रूढ़ियों, परंपराओं, सामाजिक आचरणों, मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों आदि में सामंतीपन का ही बोलबाला है। बल्कि इन्हीं वजहों से अभी तक परिवारों में सामंती परिवेश बना रह सका है। लेकिन धीरे-धीरे पूँजीवाद ने शासन और तंत्र के वर्चस्ववादी इलाकों में अपनी ध्वजा फहरायी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके लिये सर्वाधिक सहायक हो सकती है। लोकतंत्र की आड़ ही उसे तानाशाह होने की सीधी बदनामी से रोकती है। लेकिन लोकतंत्र की उपस्थिति अपना काम करती है और परिवार में किसी एक की तानाशाही अथवा सामंती प्रवृत्ति के खिलाफ भी वातावरण बनाती है। जाहिर है कि यह पूँजीवादी, उत्तर-आधुनिक समाज भी अपने जैसा ही परिवार बनायेगा। जैसा समाज, वैसा परिवार। क्या हम भूल रहे हैं कि परिवार समाज की पहली इकाई है! ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाज पूँजीवादी होता जाये और परिवार का चरित्र सामंती बना रहे।

पूँजीवादी समाज में अर्थवाद, संबंधों की स्वार्थपरकता, मनुष्य से मनुष्य की हृदयहीनता, हर क्रिया में छिपा निवेश तत्व, प्रदर्शनकारिता, उपयोगितावाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद और आत्मकेंद्रिकता के लक्षण प्रमुख हैं। इन लक्षणों को सब रोज-रोज अनुभव कर ही रहे हैं। इन्हीं विलक्षणताओं के कारण पूँजीवाद में प्रेम, मनुष्यता, रागात्मकता आदि का ही नहीं बल्कि तद्जन्य संगीत, कला, साहित्‍य, अध्यवसाय का लोप होता जाता है। इन्हीं सब बिंदुओं को आप परिवार पर लागू करें तो पायेंगे कि आज के परिवार का संकट यही है। अर्थात वहाँ स्वार्थ, उपयोगितावाद, निवेश मन:स्थिति, आत्मकेंद्रिकता का प्रवेश हो गया है और जीवन की रागात्मकता, हार्दिकता, सामूहिकता, और संगीतात्‍मकता गायब है। यह होना ही है। इसे प्रस्‍तुत समाज व्‍यवस्‍था में रोका नहीं जा सकता।

अभी जो `पुराने परिवार´ के रूपक हैं और उदाहरणों की तरह टापू की तरह दिखते हैं वे सामंती अवशेष हैं। गाँवों और कस्बों के जीवन में सामंती रीतियाँ जाति, वंश, परिवार परंपरा, धार्मिकता के प्रभाव बाकी हैं अतएव वहाँ इन परिवारों का ध्वंस अभी उतना नजर नहीं आता लेकिन `पूँजीवादी समाज से उद्भूत और प्रभावित परिवार´ शहरों तथा मेट्रोज में आसानी से मिल जायेंगें। आगामी कुछ ही समय में ये `पूँजीवादी समाज के परिवार´ बड़ी संख्या में तबदील होते जायेंगे। विवाह के लिये औपचारिक संस्कार गौण होते जायेंगे और करार के विधिक, मौखिक या सहमति के अन्य प्रकार स्वीकार्य होंगे। यह पूँजीवाद के चरित्र का ही हिस्सा है। इसीके चलते संभव है कि परिवार `आजीवन संस्था´ न रहकर `अल्पकालीन या आवश्यकतानुसार अनुबंध´ तक सीमित होती चली जाये।

यहाँ एक बात गौर करने लायक है। पूँजीवादी समाज की निर्मिति से बन रहे इन परिवारों में स्त्री का पारिवारिक शोषण तो रुक जायेगा लेकिन मनुष्य की अस्मिता, गरिमा, स्वतंत्रता और उड़ान से वे काफी हद तक वंचित ही रहेंगी क्योंकि पूँजीवाद, स्त्री को `उपयोगी´ और `उपभोक्तावादी´ वस्तु में ही न्यून करता है। वह स्वतंत्र तो होगी लेकिन फिलहाल नियामक या निर्णायक नहीं। उसका `स्त्री´ होना उसके लिये नयी मुश्किलें और कुछ तात्कालिक आसानियाँ पेश करेगा। पूँजीवादी व्यवस्थायें और उसके गण उसका तदानुसार उपयोग करेंगे। यह आजादी विडंबनामूलक समस्या है। वह सामंती पिंजरे से निकलकर एक अथाह समुद्र में गिरेगी। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को परिवार का सामंती रूप अधिक सुरक्षित और विकल्पहीन लगता है। इन परिवारों के विघटन और विनाश से पुरुषों का डर तो स्वाभाविक है क्योंकि उनका साम्राज्य इससे नष्ट होता है किंतु स्त्रियों का डर, अपने नरक से प्रेम करने और उसके पालन-पोषण के तरीकों में छिपा हुआ है। प्रसन्न इस बात पर तो हुआ ही जा सकता है कि स्त्री, सामंती परिवार के कारागार से बाहर निकल पायेगी एवं नितांत नयी समस्याओं के बीच स्वतंत्रचेता और स्वावलंबी होने के लिये विवश होगी। बहरहाल, यह संक्रमणकाल है और इसके बाद कुछ राहें निकलेंगी।

यह उम्मीद करना बेमानी और काल्पनिक नहीं है कि पूँजीवादी समाज अंतत: उस मानवीय, समतावादी और सामाजिक न्यायपूर्ण व्यवस्था से प्रतिस्थापित हो सकता है, जिसे `साम्यवादी व्यवस्था´ के स्वप्न में देखा जाता है। इस आकांक्षी व्यवस्था में ऐसे परिवार की कल्पना की जा सकती है जो अपने गठन, निर्माण और परिचालन में कहीं अधिक लोकतांत्रिक, समतावादी, रागात्मक और प्रेम भरा होगा, जिसमें स्त्री को मनुष्य का गरिमापूर्ण दर्जा मिलेगा और बच्चों के पालन-पोषण में अत्याचार, क्रूरता और इजारेदारी का हिस्सा खतम हो जायेगा। मार्क्‍स-एंगेल्स आज से 155 वर्ष पहले लिखे `कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र´ में यदि `बुर्जुआ सामंती परिवार´ के संकटों का जिक्र करते हुये उसे खारिज करना चाहते हैं तो वह कोई अराजक प्रस्ताव नहीं है। अब ऐसी परिवार व्यवस्था मुश्किल में आ रही है तो यह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का हिस्सा है, भले ही अभी यह हमारी श्रेष्ठ मानवीय आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं है मगर यह अपनी प्रकृति में ऐतिहासिक और द्वंद्वात्मक है।
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मेरा प्रिय कवि

पुरातत्व कविता के कवि साथी शरद कोकास सहित अनेक मित्रों के आदेश और विशेष तौर पर नव्‍यतम पीढ़ी के चर्चित कथाकार और मेरे प्रिय चंदन पाण्‍डेय के आग्रह को रेखांकित करते हुए, संकोच के साथ ही सही, अब अपनी कुछ कविताएं यदा-कदा लेकिन नियमित तौर पर यहाँ देता रहूँगा।


मेरा प्रिय कवि

वह हिचकिचाते हुए मंच तक आया
उसके कोट और पैंट पर शहर की रगड़ के निशान थे
वह कुछ परेशान-सा था लेकिन सुनाना चाहता था अपनी कविता
लगभग हकलाते हुए शुरू किया उसने कविता का पाठ
मगर मुझे उसकी हकलाहट में एक हिचकिचाहट सुनाई दी
एक ऐसी हिचकिचाहट
जो इस वक्‍त में दुनिया से बात करते हुए
किसी भी संवेदनशील आदमी को हो सकती है
लेकिन उसने अपनी कविता में वह सब कहा
जो एक कवि को आखिर कहना ही चाहिए

वह हिचकिचाहट धीरे-धीरे एक अफसोस में बदल गई
और फिर उसमें एक शोक भरने लगा
उसकी कविता में फिर बारिश होने लगी
उसके चश्मे पर भी कुछ बूँदें आईं
जिन्हें मेरे प्यारे कवि ने उँगलियों से साफ़ करने की कोशिश की
लेकिन तब तक और तेज हो गई बारिश
फिर कविता में अचानक रात हो गई
अब उस गहरी होती रात में हो रही थी बारिश
बारिश दिख नहीं रही थी और बारिश में सब कुछ भीग रहा था
कवि के आधे घुँघराले आधे सफेद बालों पर फुहारें थीं
होठों पर धुएँ के साँवले निशानों को छूकर
कविता बह रही थी अपनी धुन में
एक मनुष्य होने के गौरव के बीच
संकोच झर रहा था उसमें से
वह एक आत्मदया थी वह एक झिझक थी
जो रोक रही थी उसकी कविता को शून्य में जाने से

कविता पढ़ते हुए वह
बार-बार वज़न रखता था अपने बाएँ पैर पर
बीच-बीच में किसी मूर्ति-शिल्प की तरह थिर होता हुआ
(एक शिल्प जो काव्य-पाठ कर सकता था)
उसके माथे पर साढ़े तीन सलवटें आती थीं
और बनी रहती थीं देर तक

मैं अपने उस कवि से कुछ निशानी -
जैसे उसका कोट माँगना चाहता था
लेकिन अचानक उसने मुझे एक गिलास दिया
और मेरे साथ बैठ गया कोने में
उसने कहा तुम्हें मैं राग देस सुनाता हूँ
फिर उसने शुरू किया गाना
वह एक कवि का गाना था
जिसे गा रही थी उसकी नाजुक और अतृप्त आत्मा

एक घूँट लेकर उसने कहा
कि तुम देखना मैं अगला आलाप लूँगा
और सुबह हो जाएगी

अचानक मेरा कवि मेरे करीब और करीब आया
कहने लगा मैं बहुत कुछ न कर सका इस संसार को बदलने के लिए
मैं शायद ज्‍यादा कुछ कर सकता था
मुझे छलती रहीं मेरी ही आराम-तलब इच्छाएँ
जिम्मेवारी की निजी हरकतों ने भी मुझे कुछ कम नहीं फँसाया
दायीं आँख का कीचड़ पोंछते हुए वह फिर कुछ गुनगुनाने लगा
कोई करुण संगीत बज रहा था उसमें
मैंने कभी न सुनी थी ऐसी मारक धुन
मेरे भीतर एक लहर उमड़ी और मैं रोने लगा

उधर मेरा प्रिय कवि
मंच से उतर कर
चला आ रहा था अपनी ही चाल से।
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दस बरस पहले की इस कविता के बारे में अनेक पाठकों-मित्रों-आलोचकों की राय रही है कि यह हिन्‍दी के किसी कवि विशेष को केन्‍द्र में रखकर लिखी गई है। आज कुछ मुखर होने का जोखिम लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि यह कविता किसी कवि को केन्‍द्र में रखकर नहीं है बल्कि उसके बहाने 'समकालीन कविता के पाठ' -रिसाइटल- के पक्ष में लिखी गई है।

कविता को गाकर, चीखकर या अभिनय के साथ पढ़ने की पक्षधरता के बरअक्‍स यह मानवीय दुर्बलताओं के पाठ के साथ कविता का पक्ष रखने की भी एक कोशिश है। दूसरे, इसमें किसी कवि विशेष की नहीं बल्कि हमारे समय के अनेक कवियों की काव्‍यपाठ करने की स्‍म़तियॉं और बुदबुदाहटें है।

ट्रेड यूनियनों के भूले हुए काम और चुनौतियॉं

पिछले लेख से किंचित सम्‍बद्ध लेकिन स्‍वायत्‍त और स्‍वतंत्र तरीके से कुछ वैचारिक बिंदु प्रस्‍तुत करने वाला यह एक लेख और दे रहा हूं। आशा है, गंभीर पाठकों के लिए यह आवश्‍यक उत्‍तेजना दे सकेगा।

ट्रेड यूनियनों के
भूले हुये काम और चुनौतियाँ

ट्रेड यूनियनों के जन्म, कार्य और सक्रिय उपस्थिति ने संसार में क्या कुछ कर दिया है, वह एक गर्वीला इतिहास है। इस संबंध में हजारों पृष्ठ हमारे सामने हैं। संक्षेप में यह कि औद्योगिक क्रांति ने पूँजी के हृदयहीन शासन और उसकी तानाशाही का जो पहिया घुमाया, उसे अपने लहुलुहान हो गए हाथों से थामने का, उसकी दिशा को बाध्यकारी रूप से मानवोन्मुखी करने का काम ट्रेड यूनियनों की वजह से भी संभव हुआ। श्रम-संगठनों ने शोषण के चक्र को ऐतिहासिकता में समझते हुए, उसके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से जुझारू संघर्ष किया और श्रमिकों को वे सारे अधिकार दिलाने का काम जारी रखा जिनसे वे एक बेहतर मनुष्य का जीवन जी सकने का स्वप्न देखते रहे और अनेक अधिकारों को पा सके। भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास देश की स्वतंत्रता से काफी पहले का है। वह पूँजीपतियों और उनकी शोषक नीतियों के विरुद्ध रहा है इसलिए ही वह अंग्रेजों के जमाने में भी था और आज भी है।

उत्पादक पूँजीधारकों की मंशाओं को जो तािर्कक, ठोस चुनौती श्रम-संगठनों से मिलती रही है उससे अब पूँजीपतियों को स्पष्ट होता गया है कि उन्हें श्रम को हथियाने के लिए कुछ नए तरीके खोजने होंगे ताकि वे पूंजी के खेल और अपने लाभ को अबाध गति से आगे बढ़ाते हुये श्रमिकों का हद दर्जे तक दोहन कर सकें। वैश्वीकरण और उदारवाद की हवा ने उन्हें यह मौका दिया है। कंप्यूटर की पेन्टियम सीरीज, इंटरनेट, ई-बिजनेस और ऑनलाइन तकनीक तक आते-आते उन्हें श्रमिकों से मुक्ति मिलने की आस बँध गई है। इससे ट्रेड यूनियनों के सामने नयी समस्याएँ और चुनौतियाँ भी पैदा हुई हैं। यद्यपि अनेक समस्याएँ, प्रजनन करती हुईं पुरानी समस्याओं में से ही निकलकर आई हैं और यदि अभी भी श्रम-संगठनों ने कुछ मूलभूत बातों की तरह पुन: ध्यान नहीं दिया तो यह क्रम आगे भी जारी रहने वाला है। यह पुरानी बीमारियों के लौटने का समय है। जिनमें नौकरी की अनिश्चितता, श्रम कानूनों का हनन, कार्यघंटों को बढ़ाकर असीमित किया जाना, कार्यालयीन दुव्र्यवहार, श्रमिकों से असंभव किस्म की अपेक्षाएँ, सेवाशर्तों में सुधार न करना एवं जो सेवाशर्तें हैं उन्हें व्यवहार में लागू न करना आदि। इसलिए उन मूलभूत बिंदुओं और सवालों की तरह यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए जो भले ही अब किंचित पुराने क्यों न लगने लगे हों लेकिन इनसे ही वे कुछ भूले हुये काम भी याद आयेंगे जो ट्रेड यूनियन के लिए जरूरी हैं, जिन्हें कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता।

संगठनकारी आंदोलन का केंद्र और वैचारिक शिक्षा
सबसे पहले हम माक्र्स के `मजदूरी, दाम और मुनाफा´ शीर्षक लेख में कही गई बात याद करते हैं: `ट्रेड यूनियन मजदूरों के तात्कालिक हितों की रक्षा का साधन ही नहीं है बल्कि पूँजीवाद के उन्मूलन के लिए संघर्ष में, सर्वहारा के संगठनकारी आंदोलन का केंद्र भी है।´ जाहिर है कि ट्रेड यूनियन को व्यापक, दूरगामी और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी से ओतप्रोत माना गया था। इस उद्देश्य को पाना तब तक ही संभव है, जब तक ट्रेड यूनियनें अपने सदस्य साथियों को पूँजीवाद से संघर्ष के लिए बौद्धिक रूप से तैयार करने का काम और आंदोलन एक साथ करती रह सकें। प्रारंभ में यह हुआ लेकिन जल्दी ही ट्रेड यूनियनों ने `मजदूरों के तात्कालिक हितों´ की रक्षामात्र को ही अपना कार्यभार मान लिया। लेकिन जब आप दो पतवारों में से एक पतवार फेंक देते हैं तो नाव की दिशा, गति और संतुलन भी डिग जाता है इसलिए यह हुआ कि `मजदूरों के तात्कालिक हित´ क्या हैं एवं क्या हो सकते हैं, इसी प्रश्न पर चीजें गड़बड़ाने लगीं। ट्रेड यूनियन के सदस्य-साथियों में वैचारिकता के अप्रसार ने उस चेतना को ही समाप्त कर दिया है जो किसी आंदोलन के लिए श्रमिक में उत्साह, लगन, समझ और जुझारूपन पैदा कर सकती है।

यह वैचारिकता ही है जो श्रमिकों के बहाने एक विशाल `सर्वहारा वर्ग´ को शोषण-मुक्ति, समता, न्याय, स्वतंत्रता और मनुष्य की अस्मिता के पाठ पढ़ा सकती है। उनकी सोच को व्यवहार बुद्धि के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न कर सकती है। श्रमिक साथी के रूप में उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्यभार और चुनौतियों के प्रति सजग बनाते हुए एक सक्रिय कार्यकर्ता में बदल सकती है। श्रम-संगठनीय शिक्षा के अभाव में आम सदस्य (या कार्यकर्ता) बेहद स्वार्थी, व्यक्तिगत परिधि में घिरे आदमी के रूप में ही तबदील हो सकता है और दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है। इस समय में भी वैचारिक शिक्षा ही वह गंगोत्री हो सकती है जिससे आगे जाकर नदी का पाट चौडा हो सके, बहाव तेज हो, चट्टानों, मैदानों, बीहड़ों को पार किया जा सके और आबादियों को खुशहाल करते हुए एक विशाल समतामूलक डेल्टा का निर्माण हो।

दक्षिणपंथी और पूँजीपति पार्टियों की ट्रेड यूनियनें
किसी संगठन के कितने सदस्य हड़ताल पर जा रहे हैं, यह संख्या हड़ताल की सफलता की सूचना तो दे सकती है किंतु यदि उसके ये सदस्य शिक्षित और प्रतिबद्ध नहीं हैं तो निर्णायक आंदोलन में यह संख्या धोखादेह हो सकती है। बल्कि रोजमर्रा के कार्य-व्यापारों में, ऐसे सदस्य-साथी ट्रेड यूनियन के महती कार्यक्रमों और उद्देश्यों को चुपचाप तरीके से नष्ट करते चले जाएँगें। उनकी राजनीतिक समझ कच्ची ही नहीं रहेगी अपितु अवसरवादी भी हो जाएगी। इसलिए यह देखना आश्चर्य का विषय शायद नहीं होना चाहिए कि साम्यवादी ट्रेड यूनियनों तक के सदस्यों में उन लोगों की बहुतायत होती जा रही है जो राजनीतिक तौर पर दक्षिणपंथी या धुरदक्षिणपंथी पार्टियों के साथ खड़े हैं। यहाँ इस बात की तरफ ध्यान देना दिलचस्प होगा कि दक्षिणपंथी पार्टियाँ, श्रम-अधिकारों को स्थायी तौर पर नष्ट करने के लिए कमर कस चुकी हैं।

ट्रेड यूनियनों के निर्माण के मूलाधार में इस समझ का स्वीकार शामिल रहा कि समाज में कम से कम दो वर्ग हैं। एक पूँजीपति का, जो पूँजी या संस्थान का मालिक है और दूसरा सर्वहारा (श्रमिक) का, जो किसी भी पूँजी का स्वामी नहीं है और अपना श्रम बेचने के लिए विवश है। इस तरह वर्गीय विभाजन के आधार पर यह समझ भी साफ होती है कि पूँजी, श्रम का शोषण करने में सक्षम है अतएव समाज में `वर्ग संघर्ष´ एक आवश्यक परिघटना है जिसके जरिए न्याय और समता का स्वप्न देखा जाता है। किंतु यह विलक्षण है कि पिछले कुछ वर्षों में उन राजनीतिक पार्टियों के `श्रम संगठन´ भी मैदान में हैं जो दरअसल समाज में वर्ग-भेद के सिद्धांत से ही सहमत नहीं हैं, तब वर्ग-संघर्ष की समझ और स्वीकारोक्ति की बात कौन कहे। उनका काम अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट या अन्य प्रकार का समर्थन जुटाना एवं श्रमिकों के वेतन बढ़ाए जाने के नाम पर सतही आंदोलन करना रहा है। जाहिर है, ऐसी ट्रेड यूनियनों की उपस्थिति ने `वामपंथी ट्रेड यूनियनों´ के उद्देश्यों और दायित्वों को धूमिल करने में सहायक भूमिका निबाही है। `ट्रेड यूनियन आंदोलन के अर्थ एवं आवश्यकता´ की शिक्षा के अभाव ने ठीक वही काम किया है जो किसी समाज में निरक्षरता कर सकती है। और इसका लाभ पूँजीपतियों ने ठीक उस तरह ले लिया है जिसकी आशंका माक्र्स ने डेढ़ सौ साल पहले `कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र´ में व्यक्त कर दी थी -`मजदूर अपनी ही होड़ और असंबद्धता के कारण, बँटे हुए जन-समुदाय होते हैं और कहीं वे एक संगठन बनाते भी हैं तो यह उनके सक्रिय एके का फल नहीं, पूँजीपति वर्ग के एके का फल होता है क्योंकि पूँजीपति वर्ग को अपनी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे सर्वहारा वर्ग को गतिशील करना पड़ता है।´ हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में सरकार या पूँजीपतियों के सामने ट्रेड यूनियनें एक तरह की सुविधा बनती जा रही हैं जिनके जरिए वे अपने पक्ष में कई चीजों को गतिशील कर पा रहे हैं। कहीं-कहीं तो पूँजीपतियों ने ही अपनी ट्रेड यूनियनें मैदान-ए-जंग में उतार दी हैं। इसका प्रभाव वैसा ही है जैसा सेना में दुश्मन के वेष बदलकर शामिल होने पर हो सकता है। इधर ऐसी धुर दक्षिणपंथी ट्रेड यूनियनों के साथ जो साझेदारियाँ बन रही हैं वे दूरगामी परिणामों की दृष्टि से खतरनाक हैं। मुश्किल यह भी है कि हमारी वर्तमान भारतीय संसदीय राजनीति ऐसे गठबंधनों का प्रेरणा स्त्रोत है लेकिन ध्यान रखना होगा कि संसदीय राजनीति का गंतव्य और उद्देश्य वे नहीं हैं जो श्रम-आंदोलन के होते हैं।

मजदूर वर्ग या तो क्रांतिकारी होता है या फिर कुछ नहीं
अपने सदस्यों को शिक्षित करने का अनवरत और जरूरी काम ट्रेड यूनियनों से छूटा हुआ है, जिसमें अनिवार्य शिक्षा का यह सूत्र शामिल होना चाहिये कि `मजदूर वर्ग की मुक्ति, स्वयं मजदूर वर्ग का कार्य ही हो सकता है।´ इस सूत्र ने संसार में नारीवादी आंदोलन और दलित आंदोलन को भी दिशा एवं स्फूर्ति दी है। यह शिक्षा ही वह संवाद पैदा कर सकती है जो किसी आंदोलन को रोज नया आयाम तथा चेतना प्रदान करते हुए, उसे अद्यतन बनाता है ताकि वह पूँजी, पूँजीवादी तकनीक और शोषण के नवीनतम रूपों को, मुखौटों को पहचान कर उनके विरुद्ध संघर्ष कर सके। इसके उलट यह देखना दिलचस्प और बिडंवनाजन्य है कि ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में ऐसे क्रियाशील लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जिनका श्रम-संगठन की विचारधारा से लगभग कोई संबंध नहीं रह गया है। उन्हें पता ही नहीं है कि अंतत: ट्रेड यूनियन एक बड़ी वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यवाही भी है। विचारधारात्मक ज्ञान के अभाव में ये नेता, अपने-अपने संस्थानों की सेवा-शर्तों, नियमों की जानकारी भर रखते हैं ताकि वे क्षेत्रीय या शहरी स्तर पर अपना वर्चस्व कायम रख सकें और एक व्यक्तिगत किस्म की जमींदारी बनाकर उसके छत्रप हो सकें। कई बार उनकी योग्यता इतनी भर होती है कि वे अपने क्षेत्र या संस्थान के अराजक, तेज-तर्रार, महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। ट्रेड यूनियन की विचारधारा, दायित्व, विविधता, आंदोलन और हस्तक्षेप की सकारात्मकता से उनका दूर तक संबंध नहीं होता। ये नारे लगा सकते हैं और धौंस-दपट के सहारे समायोजन करते हुए अपनी नौकरी का जीवन गुजारते हैं। इन अपढ़ बल्कि कुपढ़ नेताओं की जमात हर ट्रेड यूनियन में बढ़ती जा रही है जबकि ट्रेड यूनियन का काम गहरी बौद्धिकता, पठनशीलता, स्वप्नशीलता, क्रांतिकारिता और जमीनी क्रियाशीलता की माँग करता है।

ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए आवश्यक इस कथन को अब विस्मृत किया जा रहा है कि `मजदूर वर्ग या तो क्रांतिकारी होता है अथवा फिर कुछ नहीं होता है।´ जाहिर है कि यहाँ क्रांतिकारिता का अर्थ आंदोलन की स्पष्ट समझ और स्वप्नदृष्टि से है, जिसके मूल में वर्ग-संघर्ष की विचारधारा है। रोज-रोज की लड़ाइयों से भी इसका वास्ता होता है। अधिकांश श्रमिक नेताओं के जीवन को करीब से देखने पर यह सूचना मिलती है कि वे निजी विश्वासों और क्रियाकलापों में गैर-प्रगतिशील हैं, समझौतावादी ही नहीं अवसरवादी भी हैं, अवैज्ञानिकता से भरे हुए हैं फलस्वरूप उनका जीवन किसी तरह की प्रेरणा और संघर्ष का स्त्रोत नहीं बनता है। इस बीमारी को भी दूर करना होगा। संतोषप्रद है कि प्रमुख ट्रेड यूनियनों के उच्च्तम नेतृत्व के कुछ साथियों में अभी उस बुद्धिजीविता, आदर्श और समझ की कौंध दिख जाती है जिसकी अपेक्षा श्रम-आंदोलन को है लेकिन दूसरी-तीसरी पंक्ति में उसका गहरा अभाव है, जिसका खामियाजा पूरे श्रम आंदोलन को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन में बौद्धिक तेजस्विता और वैचारिक प्रतिबद्धता को बचाये रखने का काम ठीक सामने है।


पूँजीवादी समाज में श्रमिक अधिकार वाष्पशील होते हैं
आज जबकि देश में वामपंथी राजनीति ह्रास का शिकार है तब ट्रेड यूनियन आंदोलन की सक्रियता ही इस खाली स्थान को भर सकती है। बल्कि वामपंथी राजनीति को सहारा और विश्वास देने का काम भी ट्रेड-यूनियन आंदोलन कर सकता है। श्रम कानूनों में विस्मित करने वाले परिवर्तन किए जा रहे हैं अथवा प्रस्तावित हैं, उसके विरोध में जो गतिशीलता और योजनाबद्ध संघर्ष चाहिए, वह अभी परिलक्षित नहीं हो रहा है। ज्ञातव्य है कि इन कानूनों से ऐसे अधिकार रक्षित हैं जो पूरे संसार के श्रमिकों को समवेत लड़ाई से एक शताब्दी में मिले हैं। इन अधिकारों में अनेक श्रमिकों के खून की चमक है और वे एक अग्रगामी, प्रगतिशील समाज के विकास के साथ-साथ अर्जित किए गए हैं। इन अधिकारों की रक्षा के लिये कठोर कदम उठाने की बजाय जैसे श्रम-संगठन स्तब्ध हैं। संभवत: इसका बड़ा कारण यही है कि वे अपने अधिसंख्य सदस्यों की समझ और गतिशीलता के प्रति आश्वस्त नहीं हैं। इसके मूल में आम सदस्य-साथियों की अशिक्षा और उनकी प्रतिबद्धता पर संशय ही है।

`नौकरी की सुरक्षा´ पर सवाल खड़े करते हुए जैसे पूँजीपतियों ने ट्रेड यूनियनों के संघर्ष की दिशा ही मोड़ दी है और उन्हें बेहद रक्षात्मक तरीके अपनाने पर विवश कर दिया है। पूँजीवाद का यह आक्रमण अपने साथ बाजार का तर्क लेकर आया है। इसलिये यह वक्त ट्रेड यूनियनों के लिए कहीं अधिक व्यवस्थित और आक्रामक होने का है। अर्जित अधिकार, चाहे वे परंपरागत रूप में ही क्यों न मिल गए हों, उनकी रोज-रोज रक्षा करनी होती है क्योंकि किसी पूँजीवादी समाज में श्रमिक के अधिकारों से अधिक वाष्पशील कुछ नहीं होता। यह मान लेना कि कोई पा लिया गया अधिकार अब स्थायी है, भोलापन तो है ही, खुद को छलना भी है। कछुओं के साथ लगायी जा रही दौड़ में भी कोई खरगोश निश्चिंत नहीं रह सकता फिर यह दौड़ तो शेर और हिरणों के बीच की है।

श्रमिक होना अंतत: एक वर्ग में होना है
`वर्ग-विस्मृति´ एक दूसरी चुनौती है। संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए तनख्वाह और सुविधाएँ जैसे ही कुछ हद तक संतोषजनक और स्थायी होती हैं अथवा उनका जीवन-स्तर अन्य श्रमिकों की तुलना में जरा-सा ही बेहतर होता है, वे अपने `स्थायी वर्ग´ को विस्मृत करने लगते हैं। यह अपनी जड़ों को भूलना तो है ही, और यही पक्ष पूँजीवाद के लिए वरदान हो जाता है। इस तरह वे श्रमिकों के बीच दो फाड़ कर देते हैं। मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के बीच यह विस्मृति और गफलत तेजी से फैलती है क्योंकि उन तक यह भ्रमपूर्ण प्रचार फैलाने में सफलता मिल रही है कि `मस्तिष्क-प्रमुख श्रमिक´ के रूप में वे अन्य श्रमिकों से अलग और श्रेष्ठ हैं। मस्तिष्क का श्रम और हाथ का श्रम, यह विभाजन मूलत: श्रमिकों की एकता को तोड़ने के लिये ही किया जाता रहा है। जबकि सभी प्रकार के श्रम करने वाले अंतत: श्रमिक हैं और सर्वहारा वर्ग में ही हैं। उनमें से किसी के पास वह पूँजी नहीं है जो उन्हें उत्पादक साधनों का मालिक बना सके और उनको वर्गांतरित कर दे। मस्तिष्क, हाथ, पैर, आँखें, कान ये सब इसी शरीर के हिस्से हैं, और कोई-सा भी हिस्सा श्रम में अधिक उपयोग में आये, अंतत: वह श्रम करना ही है। नौकरी छूटने की चिंता सब तरह के श्रमिकों में एक जैसी पायी जाती है क्योंकि वे साधनों के स्वामी नहीं है और अब तो वे `विकट बाजार´ के अधीन हैं।

नया आयाम यह है कि संस्थानों के प्रबंधन से, मालिकों या पूँजीपतियों से, वर्ग के रूप में श्रमिकों का जो आवश्यक द्वैत बनना चाहिए था, वह अजीब से मैत्री-भाव में तबदील होता दिख रहा है। इससे ट्रेड यूनियन की धार ही कुंद पड़ती जा रही है। तब वह `सर्वहारा के संगठन का केंद्र´ कैसे बन सकता है, यह पड़ताल और आकांक्षा का विषय है क्योंकि बिना विचारधारात्मक उद्देश्य के कोई भी श्रम-संगठन केवल `तनख्वाह बढ़ाओ समूह´ में स्खलित हो जाएगा जबकि उसके पास बेहतर दुनिया का स्वप्न हमेशा रहना चाहिये। इसलिए अनिवार्य है कि ट्रेड-यूनियनों के स्तर पर अपने शीर्ष नेताओं तथा दूसरी-तीसरी पंक्तियों के नेतृत्वकारी साथियों के बीच विचारधारात्मक शिक्षा का नियमित प्रसार हो और प्रतिबद्धताओं का महत्व समझा जाए और अपने जीवन से उनका प्रमाण दिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु तो यही समझना होगा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन एक व्यापक और वैचारिक गतिविधि है। इसलिए वह गहरे अर्थों में राजनीतिक और क्रांतिकारी सक्रियता भी है। उसकी एक सामाजिक-सांस्कृतिक भूमिका भी है। वह अकेले में की जाने वाली अथवा किसी संस्थान विशेष के श्रमिकों के बीच घटित होने वाली कार्यवाही भर नहीं है। वह समाज में उत्पादन और सेवाओं के रिश्ते तय करते हुए, नए समाज को बनाने का भी एक कारखाना है। वह समाज से उपजी है, समाज सापेक्ष है और समाज में अपना पक्ष लेकर ही काम कर सकती है। यही पक्षधर दृष्टि उसके अस्तित्व का आधार है। इसलिये तेजी से बढ़ते जा रहे असंगठित क्षेत्रों यथा प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर कंपनियाँ, निजी वित्तीय संस्थानों, सेवा क्षेत्र की अनगिन कंपनियों, होटल-पर्यटन व्यवसायों आदि तक ट्रेड यूनियन आंदोलन को अपने प्रखर, वास्तविक और वैचारिक कार्यवाही के रूप में प्रसारित करने का काम भी, वर्तमान में सक्रिय ट्रेड यूनियनों तथा समानधर्मा वामपंथी संगठनों के सामने चुनौती की तरह है।

अंत में एक प्रांसगिक निरीक्षण।
उत्तर भारत में ट्रेड यूनियन संबंधी वैचारिक परिपत्रों और साहित्य का जो थोड़ा-बहुत वितरण होता है, अचरज की बात है कि वह ज्यादातर अंग्रेजी में होता है, इससे शिक्षा और सूचना के प्रचार में गहरा अवरोध आता है। ट्रेड यूनियनों को तत्काल ध्यान देना होगा कि भाषा का अंतराल किसी भी अभीष्ट को मुश्किल बनाते हुए धीरे-धीरे असंभव बना देता है और आम सदस्य साथियों को अपढ़ बनाए रखने में अपनी अनजानी भूमिका निबाहता है।
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जनगीत

अशोक नगर इप्‍टा और प्रलेस के साथी, जिनमें हरिओम राजौरिया, पंकज दीक्षित, राजेश खैरा, विनोद शर्मा जैसे दसियों साथी शामिल हैं, वे जनगीत गायन में इतनी भावना, हार्दिकता और ऊर्जा भरते हैं कि वह सुनने का एक अनुभव हो जाता है। उसी तरह के अनुभवों को स्‍मरण करते हुए यह कविता उन्‍हें समर्पित है। सादर और सप्रेम।

जनगीत
(`इप्टा´ अशोक नगर के साथियों के लिए)

जिन तीन लोगों का स्वर अच्छा नहीं है
और वे दो जो बेसुरे हैं
ये सब दूसरी तमाम आवाज़ों के साथ मिलकर
कितने सुरीले लग रहे हैं
और अब एक तूफान खड़ा कर रहे हैं
उनकी उठान देखिए, वे नक्षत्रों तक पहुँच गए हैं
एक शब्द के फेंफड़ों में कितने लोग फूँक रहे हैं अपनी साँस
उस शब्द की छिपी ताकत दिखने लगी है
सोयी हुई पंक्तियों की अँगड़ाइयों ने रच दी है नयी देहयष्टि

एक पान की दुकान से निकलकर आया है
दूसरे की आवाज़ में सीमेंट की धूल की खरखराहट है
और एक बाँसुरी जैसे शरीर में से
नगाड़े की आवाज़ पैदा कर रहा है
जिंदगी ने खरोंच दी है उसकी आवाज
और उसे पता ही नहीं अब वह क्या कमाल कर रहा है

चीजों पर जमा धूल गिर गई है
और वे चमक रही हैं धातुओं की तरह

मनुष्य ही है जो गा सकता है गीत
दुर्दिनों के बरअक्स रखता हुआ अपने स्वप्न
कि बस अब सब कुछ ठीक होने को ही है
और इसे कोई ईश्वर वगैरह ठीक नहीं करेगा
आरोह में यह पुकार जो प्रार्थना की खाई में नहीं गिरती
यहाँ याद आती है अनायास ही गोर्की की यह बात :
`अगर तुममें वह शक्ति नहीं
और वह कुछ करने की तीव्र इच्छा नहीं
जिसकी शिक्षा देता है यह गीत
तो इसे गाने भर से कुछ नहीं मिलनेवाला !´

संगीत और शब्दों की जुगलंबदी के बहाने
यह याद दिलाने के लिए शुक्रिया
कि उठकर चलने का एक और मौका
ठीक हमारे सामने है।
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यह व्‍यवस्‍था तुम्‍हें मार नहीं डालना चाहती

'श्रम के घंटे और मनुष्‍य का अवकाश' लेख की यह तीसरी और अंतिम किश्त।
यह कुछ बड़ा अंश है। लेकिन आशा है कि इसे धीरजपूर्वक पढ़ लिया जायेगा।

जीवन-स्तर और जीवन की गुणवत्ता
जो लोग तर्क देते हैं कि यदि वे अपना कार्यालयीन काम छोड़कर जाएँगें तो अगले दिन वही काम करना तो उन्हें ही पड़ेगा। उनके तर्क में ही असली समाधान छिपा हुआ है - कि `वह काम `अगले दिन´ करना होगा, उसी दिन नहीं।´ पूरी समस्या तो एक दिन में कार्यावधि से अधिक काम करने से संबंध रखती है। जो एक दिन में पूरा नहीं हो रहा है वह उस दिन का काम नहीं है, अगले दिन का काम है। और जो काम एक महीने में पूरा नहीं हो रहा है, दरअसल वह काम एक से अधिक आदमियों का काम है। अब तो ट्रेड यूनियनें यह बात सगर्व कहने लगी हैं कि देखिए, हमारे कर्मचारियों ने समय से भी अधिक बैठकर काम किया है और संस्थान के लिए इतना अधिक लाभ अर्जित किया है जबकि उन्हें इस बात पर किंचित लज्जित और चिंतित होना चाहिए और ऐसा न हो, इसके हर संभव उपाय करना चाहिए।
प्रतिष्ठित संस्थानों में आर्थिक अथवा अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देकर, अधिक समय तक काम लेने की प्रवृत्ति ने अधिकारी-कर्मचारियों को भी खास तरह के नशे का शिकार बना दिया है। उनमें से तो अनेक न केवल इसे उचित मानते हैं बल्कि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें कुछ धनलाभ हो रहा है, वह बरकरार रहना चाहिए। यह अतिरिक्त आय का नशा है जिसमें वे भूल जाते हैं कि इस तरह वे रोज-रोज `कम मनुष्य´ (less human) हो रहे हैं और उन सब नकारात्मकताओं और मुश्किलों की जकड़न में आ रहे हैं जिनका कुछ विवरण ऊपर दिया गया है। इन नशेलचियों में वे लोग भी शामिल हैं जो कैरियरिस्ट हैं। वे इस बात की सुखद कल्पना करने की ताकत ही खो बैठे हैं कि किस तरह उनके जीवन से `अतिरिक्त प्राप्य एक हजार रुपया महीना कम हो जाए लेकिन समय पर कार्यालय से वापसी हो जाए´ तो मनुष्य के रूप में उन्हें कितनी शांति, प्रफुल्लता, स्वास्थ्य और आंनद मिल सकता है। (जिसे पाने के लिए बाद में उन्हें औसतन दो हजार रूपए महीने खर्च करने ही पड़ते हैं।) मनुष्य की इच्छा, सुखद कल्पनाशीलता और आकांक्षा को खो देना ही श्रमिकों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप हो सकता है जिसे आज का संगठित श्रमिक भी भुगत रहा है लेकिन यही बात संस्थानों के लिए वरदान हो जाती है इसलिए वे कुछ दे-दिलाकर श्रमिक से अतिरिक्त घंटे काम करा लेने को सहज-स्वीकार्य बनाते जा रहे हैं। यह श्रमिकों का वस्तुरूप में खरीदे जाने का ही एक प्रकार है। यह एक नया विनिमय मूल्य है। (याद करें दासप्रथा।) वे चाहते हैं कि इस स्थिति का कोई प्रतिरोध न हो। बल्कि वे यह तक कहने से पीछे नहीं हटते कि ऐसा करके हम श्रमिक के जीवन स्तर को बढ़ा रहे हैं। कहना चाहिए कि हाँ, आप ऐसा करके श्रमिक के जीवन-स्तर को कुछ हद तक आर्थिक तौर पर बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके `जीवन की गुणवत्ता और आयु´ को काफी हद तक कम कर रहे हैं। यह बात पर्दे के पीछे रह जाती है कि वस्तुत: उनका लक्ष्य सिर्फ अपने संस्थान का लाभ बढ़ाना है। श्रमिक के जीवन-स्तर या उसकी समस्याओं से तो उनका तनिक भी सरोकार नहीं है। जिन सुविधाओं या वेतन की बात वे (संस्थान) करते हैं, वह तो श्रमिकों द्वारा घोर संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया हैं।
यह उनका दिया हुआ नहीं, उनसे लिया हुआ है। इसमें उन्हें गर्व करने का हक ही नहीं है। संतोष की बात यह होना चाहिए कि अभी भी श्रमिकों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना समय बेचकर किंचित सुविधा या पैसे को लात मारना चाहते हैं और अपने अवकाश के प्रति लालायित हैं। ये वे लोग हैं जो मनुष्य के रूप में अपनी भूमिका, रचनात्मकता, सामाजिकता और विविधता को तरजीह देते हैं। वे इसी तरह मनुष्य की आंशिक मुक्ति का ही स्वप्न देखते हैं। ट्रेड यूनियन के लिए भी यह स्वप्न, यह प्रयास और यह अभिलाषा शक्ति और दिशा देने वाला होनी चाहिए इसलिए संस्थान में उपस्थित `सुविधा और धन की चाह´ के नशे के आदी हो रहे कर्मचारी-अधिकारियों को नासमझ नशेलची मानकर उन्हें इससे मुक्ति दिलाना चाहिए, सही शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि उन्हें नासमझों द्वारा निर्मित तर्क और हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता अन्यथा वे तो इस विषम परिस्थिति का शिकार होंगे हीं, अन्य श्रमिकों के लिए भी प्रदूषण और दुष्प्रेरणा के नए स्‍त्रोत भी बनेंगे।

यह व्यवस्था तुम्हें मार नहीं डालना चाहती
अब्राहम लिंकन जब अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखते हैं कि `मेरे बेटे को तारों को, किताबों को, आकाश में विचरण करते पक्षियों को भी देख सकने का समय और सामर्थ्‍य मिलना चाहिए´ तो इसके बड़े़ आशय हैं। यदि हम इसमें चाँदनी रात, नौका-विहार, सूर्योदय-सूर्यास्त, नयी जगहों को देखने का सौन्दर्य, प्रिय को निहारने और झरने की कल-कल सुनने जैसी अनेक चीजें जरूरतों की तरह शामिल कर लें तो इसकी व्यापकता और बढ़ जाएगी। लिंकन जैसे अनेक विचारक मनुष्य के विकास और मुक्ति को विशाल अर्थों में देखते रहे हैं। इस विचार परंपरा को आगे बढ़ाना ही वांछनीय है। ध्यान रखना चाहिए कि `तनाव और आनंद´ का संबंध विलोम अनुपाती है। आप तनाव में रहते हुए, किसी भी उपलब्ध सुविधा का आनंद नहीं ले सकते। यही कारण है कि आज सांस्थानिक कर्मचारियों- अधिकारियों के घर में औसत सुख-सुविधा के साधन होते हुए भी वे आनंदित नहीं हैं और ऊपर से हँसते-मुसकराते हुए शोकमय जीवन बिता रहे हैं। सुविधाओं का आनंद ले पाने का सामथ्र्य उनमें बचा ही नहीं है। ये सुविधाएँ कई बार इसलिए भी दी जाती हैं कि वह भौतिक तौर पर अपने को उच्चतर या बेहतर अवस्था में अनुभव करे और किसी तरह का प्रतिरोध न कर सके। रघुवीर सहाय अपनी कविता में कहते हैं कि यह व्यवस्था आपको मार नहीं डालना चाहती। अर्थात् वह इतना जरूर आपको देती रहेगी कि आप जीवित रह सकें क्योंकि उसे आपसे काम लेना है। आपको मारकर तो वह खुद जीवित नहीं रह सकती। इसका नया विस्तार यह है कि वह आपको कुछ सुविधाएँ भी देगी (यद्यपि संघर्ष के बाद विवश होकर) क्योंकि वह आपके भीतर उपजने वाले संभव असंतोष को कुछ हद तक खतम करना चाहेगी ताकि उसे चुनौतियाँ और कर्मचारी का असंतोष न सहना पड़े। उसका अस्तित्व और लाभ बना रहे।
मध्यवर्ग मूलत: सर्वहारा ही है
हम देख सकते हैं कॉल सेन्टर्स में, निजीकृत तकनीकी और कंप्यूटर संबंधी इकाइयों में दस से बारह घंटों का काम लिया जा रहा है। इसके लिए कोई कानूनी क्रियान्वयन, श्रमिक आंदोलन या प्रभावी उपाय नहीं है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि देश के विशाल मध्यवर्ग के बीच यह भ्रम फैला देने में कामयाबी मिल गई है कि वे लोग श्रमिक नहीं हैं। वे तो `सेवा क्षेत्र´ में हैं और `बौद्धिक´ हैं या `आधुनिक तकनीक के जानकार´। जब यह दुष्प्रचार सफल हो गया हो कि एक समझदार, पढ़ा-लिखा, युवतर और विशाल वर्ग अपने आपको `श्रमिक´ न माने तो यह होना ही है कि वे पूँजीवाद और पूँजीपतियों के सिर्फ शिकार होते चले जाएँ। बाबुओं या बाबूनुमा अधिकारियों की सफेदपोश उपस्थिति को वे बढ़ावा देना ही चाहते हैं क्योंकि इससे एक ऐसा वर्ग बनता है जो `अपने को सर्वहारा वर्ग से अलग कर सकता है´ और किसी भी तरह के क्रांतिकारी आंदोलन का सच्चा सहायक नहीं हो सकता। जबकि व्यवहारिक और पारिभाषिक तौर पर वह सर्वहारा ही है : `वह वर्ग जिसका पूँजी पर कोई मालिकाना हक नहीं है और जो रोज-रोज अपना श्रम बेचने के लिए बाध्य है।´ नयी पीढ़ी को वैश्वीकरण ने एक ऐसे जाल में फँसा लिया है कि वे संघर्षपूर्ण दृष्टि से विचार करने लायक स्थिति में ही नहीं छोड़ दिए गए हैं। ऐसे युवाओं की जीवनचर्या पर भी यहाँ निगाह डालना उचित होगा। वे युवावस्था के जोश, उन्माद और क्षमता में जो काम कर रहे हैं उससे उनके पास समयाभाव है। थकान से भरे हुए वे प्राय: काम के बाद शराब, क्लबों और सतही मनोरंजन के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। वे आरंभिक दिनों में खिले हुए फूल की तरह काम पर जाते हैं और जल्दी ही मुरझाए फूल की तरह काम से वापस आने लगते हैं। फिर वह दिन आता है कि वे एक बासी फूल, जिसकी पंखुरियाँ लटक रही होती हैं और जिसका पराग झर चुका होता है, की तरह काम पर जाते दिखते हैं और निढाल, कमजोर, चिड़चिड़े और चुके हुए कातर या मिनमिनाते आदमी की तरह वापस आते हैं। उनकी तुलना सिर्फ उस गन्ने के टुकड़े से हो सकती है जो रस निकालने के लिए जब मशीन में डाला जाता है तो स्वस्थ, सुडौल और रस से भरा होता है लेकिन दूसरी तरफ से निकलते हुए उसका रेशा-रेशा बिखर जाता है, रसहीन हो चुका होता है और महज छूँछन बचती है। श्रम की मशीन में अत्याधिक दबाव में काम करते हुए मनुष्य की यह हालत होने में दस-बीस साल लग सकते हैं लेकिन आर्थिक उदारवादी व्यवस्था ने जिस तरह का दिलकश उत्पीड़न श्रमिकों के लिए, खासतौर पर बौद्धिक श्रमिकों के लिए प्रस्तुत किया है वह मनुष्य को छूँछन बनाने में अधिक समय नहीं लेता, बमुश्किल तीन से पाँच बरस पर्याप्त सिद्ध होते हैं। छूँछन का यह असर जितना शरीर पर पड़ता है, आत्मा पर उससे कम नहीं।
आप-हममें से कौन ऐसा पालक होगा जो यह स्वप्न देखे कि `हमारे बच्चे को रुपए तो पचास हजार महीने मिलें फिर चाहे वह साढ़े नौ बजे काम के लिए निकले, वहाँ जुटा रहे, थक-हारकर रात आठ बजे तक घर लौटे, किसी पब में घुस जाए, कब्ज की गोलियाँ खाता रहे, टेलीविजन निहारता हुआ बिना कपड़े बदले ही सो जाए और फिर सुबह आठ बजे उठकर आपाधापी में तैयार होते हुए इसी दिनचर्या को दोहराता चला जाए। उसके साप्ताहिक अवकाश को भी संस्थान हजार-पाँच सौ रुपए में खरीद ले, एकाध अवकाश उसे हासिल हो तो उसमें खूब खाए-पीए और सोए ताकि अगले दिन से फिर कामकाजी दिनचर्या की भट्टी में प्रवेश कर सके। इस तरह धीरे-धीरे सामाजिक-सांस्कृतिक तौर पर वह निरंक होता चला जाए और जब उसका विवाह हो तो वह अपनी कामकाजी या घरेलू पत्नी को भी अपनी आपाधापी और अपने कोलाहल का हिस्सेदार बना ले।´ निश्चय ही कोई भी विचारशील व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। कितनी मजेदार बात है कि वह खुद ऐसी स्थितियों का शिकार होता चला जा रहा है लेकिन उसका प्रतिरोध गायब है। इस प्रतिरोध को जगाना, श्रमिक के, मनुष्य के मूल कत्र्तव्य के रूप में आज सबसे जरूरी है। जितना जटिल जीवन यह होता जा रहा है उसमें सप्ताहांत में दो दिन का अवकाश हो, अब बात यहाँ से प्रारंभ होनी चाहिए। पाँच दिन के काम के बाद, लगातार दो दिन का अवकाश ही एक श्रमिक को मनुष्य का वह अवकाश दे सकता है जिससे वह अधिक तनावमुक्त, आनंदित और अधिक नागरिक हो सके। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि अपने कामकाजी दिनों में वह सुनिश्चित कार्यावधि से अधिक श्रम करे। यह सुनिश्चत किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है कि श्रमिक अपने कामकाजी घंटों में पूरी क्षमता, योग्यता और जबावदारी से कार्य कर सके। प्रबंधन का मूल दायित्व भी यही है कि इस तरह से कार्य-संस्कृति और कार्य ले सकने का वह सुप्रबंध करे। इस संबंध में संस्थान अपने कुप्रबंध या प्रबंधन अक्षमता को कर्मचारियों के ऊपर ढकेल कर, उनसे अतिरिक्त श्रम कराए, यह स्थिति एकदम अस्वीकार्य होनी चाहिए।
संस्थागत काला जादू
जब संस्थान कहता है कि यह संस्था आपका परिवार है, अपनी क्षमता से अधिक काम करना और मर-मिट जाने की भावना या हार्दिकता से काम करना आपका धर्म है तो इससे अधिक चालाकी कुछ नहीं हो सकती। संस्था में काम कर रहे लोगों से तो पारिवारिकता हो सकती है लेकिन यह निर्दयी तथ्य है कि श्रमिक की किसी संवेदनशील या भावुक स्थिति में, संस्थान उसके साथ मित्र की तरह पेश नहीं आ सकता और न ही श्रमिक किसी भावना या भावुकता के तहत किसी संस्था में काम करना स्वीकार करते हैं। पिंच्यानबे प्रतिशत लोगों को नौकरियाँ उनकी रुचि के आधार पर नहीं मिलती हैं। वहाँ उनकी भर्ती नियमों, सेवाशर्तों, संस्थानों के लिए आवश्यक योग्यताओं और आर्थिक भुगतान के आधार पर होती है एवं वे अपनी ठोस, भौतिक जरूरतों के तहत वहाँ काम करते हैं ताकि वे एक मनुष्य के रूप में जीवित, सक्रिय और सकुशल रह सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि यह नारा उन्हें जीवित रखने में तो मददगार है लेकिन `सक्रिय और सकुशल´ नहीं रख पा रहा है। `सक्रिय और सकुशल´ केवल संस्था और उसके मालिक रह गए हैं। या अधिक से अधिक उसके उच्च प्रबंधकगण। जाहिर है कि ये सब नारे एक श्रमिक को भावनात्मक स्तर पर ब्लेक-मेल करने के साधन हैं ताकि उसका अधिकाधिक समय और श्रम चुराया जा सके। संस्थान द्वारा सामूहिक स्तर पर यह ब्लेक-मेलिंग सम्मोहन का असर पैदा कर सकती है इसलिए इन प्रयासों को `संस्थागत काला जादू´ कहना उचित होगा। इसका असर इस हद तक हो जाता है कि एक दिन श्रमिक को समय से अधिक काम करना नैतिक प्रतीत होने लग सकता है। जबकि यह कितना हास्यास्पद और विरोधाभासी है कि तनख्वाह दी जाएगी सात घंटे रोज की और यदि आप `केवल सात घंटे´ काम करेंगे तो आपकी निष्ठा और कार्यकारी चरित्र को ही संदिग्ध मान लिया जाएगा। ऐसा वातावरण बनने लगा है इसलिए भी अब इसका सार्थक प्रतिरोध आवश्यक है। ट्रेड यूनियन की दृष्टि से अब उन कर्मचारी-अधिकारियों को शत्रु मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए जो निर्धारित कार्यघंटों से अधिक काम करते हैं। निश्चय ही ये वे लोग हैं जो अपने कैरियरिज्म, भीरूता, प्रतिरोधहीनता और तुच्छ व्यक्तिगत लाभप्रदता के चलते संस्थान के मालिकों और प्रबंधकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर देते हैं कि वे तयशुदा कार्य-समय से अधिक कार्य करने के लिए शेष श्रमिकों पर दबाव बना सकें। कर्मचारियों की मौजूदा संख्या से अधिकाधिक कार्य करा लेने के नवीनतम हथकंडे इस्तेमाल करने के तहत, संस्थानों ने समानांतर रूप से यह चाल चली है कि वे नयी भर्तियाँ लगभग नहीं कर रहे हैं। इससे एक पक्ष यह बन गया है कि संस्थानों में कार्यरत् मौजूदा श्रमिकों की औसत आयु `पैंतालीस वर्ष´ हो चली है। हम जानते हैं कि यह ऐसा आयुवर्ग है जब आदमी अपने पारिवारिक दायित्वों में सबसे ज्यादा फँसा और दबा रहता है। उसकी जवानी खतम हो चुकी होती है और वह प्रतिभाशाली होते हुए भी किसी नए उपक्रम में जाने लायक ऊर्जस्वित नहीं बचा रहता। उसकी लड़ाकू क्षमता कम होने लगती है और वह इन सब स्थितियों के चलते समझौतावादी हो जाता है। वे इस पूरी पीढ़ी के नष्ट अथवा सेवानिवृत्त हो जाने की प्रतीक्षा में हैं। उनकी बेचैनी इस हद तक है कि वे समयपूर्व सेवानिवृत्ति के पैकेज देने में नहीं हिचक रहे हैं। इस वजह से भी पिछले कुछ वर्षों में श्रमिक विरोधी परिस्थितियों को लागू किया जा सका है और श्रमिकों के खिलाफ कुछ नए प्रस्ताव उनके झोले में हैं। संस्थान ताक में है कि जैसे-तैसे यह पीढ़ी विदा हो जाए तो नयी भर्तियों को वे अधिक श्रमिक-विरोधी सेवाशर्तों के लाभदायक आलोक में कर सकें। यहाँ आप उचित समझें तो रुककर अपने बच्चों के जीवन और भविष्य के बारे में कुछ तटस्थ तरीके से विचार कर सकते हैं कि क्या आप ऐसा ही संसार उन्हें छोड़कर जाना चाहते हैं।

मालिकों या प्रबंधन से मित्रता एक खतरनाक विचार है
संस्थानों में मालिकों की उपस्थिति अब श्रंखला के रूप में स्थापित कर दी गई है। राजनीतिक-प्रशासनिक स्तर पर मार्क्‍स ने इसे देखा था और कहा था कि आइ.ए.एस. (उच्च प्रशासनिक अधिकारीगण) सरकारों के मुंशी होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अन्य संस्थानों में आइएएस का स्थान उच्च प्रबंधक लोग ले लेते हैं। जो भी कार्यपालक की स्थिति में होंगे वे अधिक चतुराई से मुंशीगिरी से भरी क्रूरता कर सकेंगे। उन्हें इस बात के लिए प्रारंभ में तथा बीच-बीच में बाकायदा प्रशिक्षित भी किया जाता है। इस मायने में ये सारे प्रशिक्षण केंद्र श्रमिकों के कातिलों को तैयार करते हैं। जो कार्यपालक होंगे वे मालिक के विश्वसनीय प्रतिनिधि के तौर पर ही काम करेंगे। इसलिए कार्यपालकों एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारियों के बीच का संबंध द्वंद्वात्मक और संघर्षपूर्ण ही हो सकता है। रोजमर्रा की मुश्किलों से बचने के लिए उनसे स्थापित मैत्रीपूर्ण संबंध, श्रमिकों की दूरगामी और दीर्घकालिक लड़ाइयों को गहरा नुकसान पहुँचाने में सक्षम है। कार्यपालक तो मैत्रीपूर्ण संबंधों का उपयोग श्रमिक से, कार्यावधि के पश्चात् कार्य लेने में एवं अन्य तरह से शोषण करने में ही करेगा। ट्रेड-यूनियन के मूलभूत सिद्धांतों को याद करें तो याद आएगा कि `मालिक और श्रमिक (बुर्जुआ और सर्वहारा) के बीच असमाधेय वैमनस्यपूर्ण अंतर्विरोधी अस्तित्व का संबंध हैं।´ इसलिए उनसे मित्रतापूर्ण रवैया ट्रेड यूनियन आंदोलन को निस्तेज और निष्प्रभावी करने में समर्थ है। यह कपोल कल्पना नहीं है कि यंत्रीकरण के जरिए सारे पूँजीपति और पूँजीवादी संस्थान अपने यहाँ से एक दिन मनुष्य-कर्मचारियों को हटा देने की आकांक्षा रखते हैं ताकि वे निर्बाध गति से अपनी पूँजी बढ़ा सकें और समाज के सर्वहारावर्ग को कीड़ो-मकोड़ों में बदल सकें। इसलिए यहाँ श्रम-संगठनों के सामने, पूँजीपतियों द्वारा धड़ल्ले से किए जा रहे यंत्रीकरण ने अस्तित्व की ही चुनौती दे डाली है। बिडंवना यह है कि यंत्रीकरण के लिए आवश्यक अपार पूँजी का उत्पादन, श्रमिकगण/कर्मचारीगण कार्यावधि से अधिक काम कर पैदा कर रहे हैं। इसे ही अपनी कब्र आप खोदना कहते हैं।

संस्थानों का लाभ और उनकी बदमाशियाँ
यहाँ उदारवाद और निजीकरण के नारों से भरपूर इस समय में `संस्थानों के लाभ कमाए जाने´ की जरूरत पर भी संक्षिप्त विचार करना प्रासंगिक है। वैश्विक पूँजी और उपभोक्तावादी नजरिए का एकमात्र इरादा है कि कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी समाज की कल्पना को समूल नष्ट कर दिया जाए। श्रमिक की पूरी लड़ाई इस नृशंस विचार के विरोध में होना चाहिए इसलिए `संस्थानों के लाभ´ को उस तरह नहीं देखा जा सकता जिस तरह वे शुद्ध आर्थिक लाभ के रूप में इसकी परिगणना करते हैं। लाभ को उत्पादन की श्रेष्ठता के साथ-साथ, उत्पादकों (श्रमिकों) के `जीवन की गुणवत्ता और श्रेष्ठता´ से जोड़ा जाना चाहिए। यह पूँजीपति और श्रमिक दृष्टि में मूलभूत लेकिन निर्णायक अंतर है। यहीं सारा झगड़ा और झंझट है। दूसरा, यह तय है कि प्रबंधकीय क्षमताओं के साथ, श्रमिकवर्ग की मुश्किलों को दूर करते हुए भी, लाभ कमाया जा सकता है। हो सकता है कि इस तरह से जो लाभ पैदा हो वह मात्र एक करोड़ रुपए सालाना हो लेकिन श्रमिकों का गला काटकर, उन्हें मनुष्य के रूप में विकलांग बनाकर जो लाभ मिलेगा वह एक सौ करोड़ रुपए का हो। इस अतिलाभवादी, पूँजीवादी आकांक्षा और अमानुषिक व्यवस्था का ही तो विरोध होना चाहिए। क्योंकि उनका अतिलाभ श्रमिकों की गलती हुई हडि्डयों और छीजती हुई आत्मा की कीमत पर है। यह पूँजी है जो उन्हें जोंक की तरह चूस रही है और अट्टहास कर रही है। किसी देश या समाज की प्रगति का अर्थ कतई यह नहीं है कि संस्थान, कारखाने, उपक्रम और उनसे जुड़े पूँजीपति उल्लेखनीय लाभ कमाते रहें लेकिन उनमें काम करने वाले श्रमिकों या कर्मचारियों का जीवन गर्त में जाता रहे या वे एक कमतर मनुष्य का जीवन जीने के लिए विवश रहें। मनुष्य और समाज के विकास के लिए यह अत्यावश्यक है कि उनकी सिर्फ आर्थिक उन्नति ही न हो बल्कि वे सामाजिक, सांस्कृतिक और सृजनात्मक स्तर पर भी सक्रिय, प्रसन्न और विकासमान रहें। और अंत में, यह भी जाहिर बात हैं कि लाभ कमाते संस्थानों, कारखानों और उपक्रमों को पूँजीपति खरीदने या हड़पने के लिए किस तरह कागजों पर हानिप्रद संस्थानों में तबदील करने की महारत रखते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी इस तरह के संस्थान बिकते या नष्ट होते हैं तब उनके मालिक, उच्च प्रबंधकगण या पूँजी-स्वामी कभी नहीं उजड़ते। बेरोजगार या नष्ट होते हैं तो सिर्फ उसमें काम करने वाले श्रमिक। यह आरोप बहुत झूठा, बेतुका और फरेब पैदा करने वाला है कि कर्मचारियों या श्रमिकों की बदौलत कोई संस्थान दिवालिया होता है। शोचनीय स्थिति है कि इस तरह के आरोपों के पक्ष में, पूँजी के प्रचार माध्यमों ने विश्वसनीय लगने वाला वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। प्रबंधन, नियमन की असफलता, भ्रष्ट आचरण, पद और पूँजी के दुरुपयोग ही निगमों-संस्थानों के घाटे में जाने के उत्तरदायी कारण होते हैं। इन चीजों को दुरुस्त करने के बजाय श्रमिकों से कार्यावधि से अधिक काम लेने की रणनीति मनुष्यविरोधी है और प्रखर प्रतिरोध की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ध्यान रहे कि यह प्रतिरोध कार्यरत् श्रमिक ही कर सकते हैं। श्रम-संगठनों की महती भूमिका इस बारे में निर्णायक होगी। अभी तो कार्य के घंटे कानून द्वारा भी रक्षित हैं। इस अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा यदि श्रमिक नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी जबावदारी श्रम-संगठनों पर जाएगी।
जहाँ श्रम संगठन नहीं हैं अथवा अप्रासंगिक हैं वहाँ उनके गठन और सक्रियता की आवश्यकता भी इसी विमर्श से पैदा होती है। क्‍योंकि इस पूरी श्रमिक विरोधी पूँजीवादी समाज की स्थितियों को केवल श्रम संगठनों के निर्माण और उनकी सक्रियता के बल पर ही बेहतर किया जा सकता है, कुछ अनुकू‍लित किया जाकर बदला जा सकता है।
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श्रमिक यंत्र नहीं, जीवित मनुष्‍य है

दूसरी किश्‍त
नौकरी और दासता में कुछ फर्क है
संस्थान में अधिक समय गुजारने का सीधा प्रभाव यह पड़ता है कि शेष समय में भी संस्थान और काम आपका पीछा करता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे लंबी रेल-यात्रा के बाद, घर के बिस्तर पर सोते हुए भी हमारी नींद में हमें रेल-बर्थ पर सोने की अनुभूति बनी रहती है या रेल की धड़-धड़ और सीटी की आवाज हमारा पीछा करती है। जब रोजमर्रा के जीवन में यह पीछा होता है तो कार्य समाप्ति के बाद का अवकाश या रविवार का अवकाश भी आपको तनाव मुक्त नहीं कर सकता। फिर तनाव से सप्रयास बचने के लिए आप फिल्म देखते हैं, अधिक सेक्स करते हैं, झील किनारे घूमने जाते हैं, चुटकुले पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, बागीचे में जाते हैं लेकिन कहीं भी आप स्वाभाविक नहीं रह पाते हैं। अगले दिन का काम, कार्यालय की उपस्थिति आपको घेरे रहती है। आपके बॉस का चेहरा और अगले दिन की संभव आक्रामकता आपके मस्तिष्क में जीवंत बनी रहती है। अब आप एक प्रसन्न, निश्चिंत और स्वाभाविक मनुष्य के रूप में नष्ट हो चुके हैं और एक चमकीले, कमाऊ, प्रतिष्ठित और अभिनयसंपन्न दास की तरह विकसित हो चले हैं। आप बिना किसी प्रतिरोध के अपना अधिकतम समय संस्थान को दे सकें इसलिए ही ओव्हरटाईम या अन्य प्रतिसाद में आर्थिक प्रलोभन की व्यवस्था की जाती है। स्मरण रहे कि लगातार सिटिंग में दिया गया अतिरिक्त समय, फलन के रूप में भी ड्योढ़ा होता है अर्थात आप यदि अनवरत् काम करते हुए दो घंटे अधिक बैठते हैं तो उसका श्रमफल अगले दिन पृथक से आकर किए जाने वाले तीन घंटे के कार्य के बराबर होगा। यह भी बेशी लाभ की तरह संस्थान की जेब में जाता है। किंतु लगातार की यह सिटिंग या श्रम श्रमिक के स्वास्थ्य पर दोगुना विपरीत असर डालती है। यहाँ मूल प्रश्न यह है कि `क्या श्रमिक को मनुष्य के रूप में उपलब्ध अपने समय´ को किसी भी कीमत पर अर्पित करना चाहिए या उसके उलट यह कि `क्या कोई भी राशि मनुष्य के अवकाश की कीमत चुका सकती है´ जाहिर है कि यह सवाल एक-दो दिन अथवा एक-दो वर्ष के लिए नहीं है, लंबी अवधि और लगभग स्थायी समस्या के रूप में देखने योग्य है। मजे की बात यह है कि अधिकांश अवसरों पर (नब्बे प्रतिशत अवसरों तक) श्रमिक को अपने अतिरिक्त श्रम और समय का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, आधे-एक घंटे की तो गणना होती ही नहीं है। सहज ही समझा जा सकता हैं कि पैसा, मनुष्य के लिए आवश्यक अवकाश का न तो भुगतान कर सकता है और न ही उसका किसी तरह का विकल्प बन सकता है। प्रतियोगिता, बाजारवाद और अस्तित्व बचाने के नाम पर जिन संस्थानों में अघोषित तौर पर कार्य करने के घंटे बढ़ गए हैं वहाँ के कर्मचारियों-अधिकारियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, एक से दो साल के भीतर ही चरम पर पहुँचने लगी हैं। विस्तृत बात करें तो पीठ दर्द, सिर दर्द, डायबिटीज, रक्तचाप, हृदयाघात, अनिद्रा, तनाव और मोटापा उनके बीच बेहद आम बीमारियाँ हैं। ऐसे श्रमिकों की औसत आयु कितनी कम हो जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है लेकिन सर्वाधिक दुखद पक्ष है कि जितनी भी उम्र तक वे जीवन व्यतीत करेंगे वह दुखमय और रोगमय हो चुका होगा। अमीर संस्थान इनके स्वास्थ्य का पूरा बीमा भी कर दें अथवा इलाज का पूरा पैसा भी दे दें तब भी वे उनके स्वस्थ-जीवन के संभव आनंद का एक प्रतिशत भी वापस नहीं मिल सकता। बैंक, बीमा, संचार, मीडिया और निजी बड़े संस्थानों में, जिनमें श्रमिकों को वाकई कुछ अधिकार मिले हुए हैं, यह स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। श्रम के घंटों को सीमित करने का जो न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण, नैतिक और मानवीय अधिकार, श्रम संगठनों एवं श्रमिक पैरोकारों द्वारा लंबे संघर्ष से अर्जित किया गया था, उस अधिकार को धीरे-धीरे हमारी आँखों के सामने चुराया जा रहा है, खतम किया जा रहा है अथवा हमसे खरीदा जा रहा है- ये तीनों स्थितियाँ तत्काल प्रतिरोध की और हस्तक्षेप की माँग करती हैं। अन्यथा हम श्रमिक से दास बनने की प्रक्रिया को तेज कर देंगे। वैसे भी श्रमिक `किश्तों में, रोज-रोज बिकने वाला दास है´ लेकिन पिछली शताब्दी में अर्जित जिन अधिकारों ने उसे मानव का दर्जा दिया उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार `सुनिश्चित काम के घंटे´ ही था। ये सुनिश्चित कार्यघंटे ही उसे महत्वपूर्ण मायनों में दास से अलग करते हैं। नौकरी और दासता में फर्क है और वह फर्क अधिक व्यापक अर्थों में बना रहना चाहिए। हम मानते हैं कि इस समय ट्रेड यूनियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दैनिक व्यवहार में `श्रम के घंटे बढ़ा दिए जाने´ की है। नौकरी की सुरक्षा ( job security) एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अलग मुद्दा है, उसे इस प्रश्न से मिलाना, घालमेल करना होगा। माँग यह होना चाहिए कि अनौपचारिक तौर पर या चोर रास्तों से कार्यघंटों में कोई वृद्धि न हो, इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित (100 प्रतिशत) हो। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि यदि कोई कर्मचारी-अधिकारी लगातार एक सप्ताह तक समयानुसार घर चला जाए या जाने की कोशिश करे तो वह न केवल हास्यास्पद स्थिति का शिकार हो जाता है बल्कि उच्चाधिकारीगण उसे कामचोर, असहयोगी या समस्यामूलक सिद्ध कर देते हैं। उसे अन्य तरीकों से भी `ठीक कर देने´ की कोशिश की जाती है यथा उसके अधिकारपूर्ण भुगतानों पर प्रश्न खड़े करने, अवकाश न देने, जोखिमपूर्ण कार्य अथवा अधिक कार्यभार देने, अपमानित करने और खिल्ली उड़ाने या दुष्प्रचार कर संस्थान में उसके विरोध में वातावरण बनाने जैसे प्रचलित तरीके भी प्रयोग में लाए जाते हैं। यह बिडंवना का भयावह और चिंताजनक पक्ष है। ध्यान रहे कि यह वही पुरानी समस्या है जब संस्थानों में आने का समय तो निश्चित होता था, वापस जाने का नहीं। इस बार यह समस्या अधिक तैयारी से आई है और उग्र होकर फैल रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए श्रम-संगठनों के जुझारू नेताओं ने अपना जीवन होम किया था। इसलिए वर्तमान श्रमिक-संगठनों की यह जबावदारी भी है कि उन साथियों का बलिदान व्यर्थ न हो।
श्रमिक यंत्र नहीं, जीवित मनुष्य है
इस प्रसंग में `प्रति कर्मचारी व्यवसाय´ या `प्रति कर्मचारी लाभप्रदता´ कर्मचारियों पर दबाव बनाने के नए औजार हैं। यह संकेतक इसलिए भी अमानवीय है कि इसमें मनुष्य (कर्मचारी) को एक यंत्र की तरह मान लिया जाता है। प्रति कंप्यूटर व्यवसाय देखने में और प्रति कर्मचारी व्यवसाय देखने में संवेदनशीलता और मानवीयता का फर्क स्पष्ट है। यह दृष्टि पिछले वर्षों में आक्रामक बाजारवाद और असमाप्य प्रतियोगिता से पैदा हुई है। यह बैलजोड़ियों या घोड़ों के प्रति अपनायी जाने वाली दृष्टि ही है। बैलगाड़ी दौड़ हेतु गाड़ीवान अपने बैलों को प्रतियोगिता लायक बनाने के लिए दाना-पानी देता है और तैयार करता है लेकिन जब वह दौड़ में पिछड़ रहा होता है तो क्रूर तरीके से अपने उन्हीं बैलों को मारने-पीटने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। सांस्थानिक प्रतियोगिताएँ अधिक शांत और सभ्य दिखती हैं लेकिन कहीं अधिक क्रूर होती हैं। इसलिए मनुष्य को स्थिरांक या यांत्रिक क्षमता में तबदील करते हुए वे गणितीय सूत्र निकालने में जरा भी नहीं शरमातीं। `मनुष्य और यंत्र´ एवं `मनुष्य का यंत्र में बदलना´ जैसे बहुविचारित विषयों को यहाँ स्मरण किया ही जाना चाहिए। संक्षेप में यह कि किसी भी यंत्र का आविष्कार इस उद्देश्य से नहीं किया गया कि वह मनुष्य को प्रतिस्थापित कर दे या मनुष्य को औजार में बदल दे। यंत्र को सदैव ही मनुष्य के सहायक और विस्तारित अंग (extended organ) के रूप में विकसित किया गया। यह तो बाजार और पूँजीपतियों की धनलिप्सा की भयावह चालें हैं जिनकी वजह से वे यंत्रों को मनुष्य की जगह स्थापित कर देना चाहते हैं। क्योंकि उनके लिए श्रमिक या सर्वहारा वर्ग `मनुष्य´ की श्रेणी में ही नहीं है। इसलिए यंत्र यदि मनुष्य को बेदखल भी कर दें तो उनको प्रसन्नता ही होगी बशर्ते कि वह यंत्र उनके लाभ में वृद्धि कर दे। यों भी जब किसी संस्थान में यंत्र अधिक होंगे और मनुष्य कम अथवा वहाँ कार्यरत् श्रमिक जितने अधिक यंत्राश्रित होंगे, वहाँ उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि विचारहीन और प्रतिरोधहीन श्रमिक उपलब्ध हो सकें। ट्रेड यूनियन आंदोलन को खतम करने की यह एक पूर्वपीठिका भी है। यहाँ हमें एक बार फिर माक्र्स याद आते हैं जिन्होंने बेशी मूल्य सिद्धांत में कहा था कि पूँजीवादी संस्थान, नयी तकनीकें लाते हुए हमेशा चाहेगा कि श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी न हो लेकिन उन्हीं श्रमिकों से वह यांत्रिक मदद द्वारा अधिकतम कार्य ले सके और अपने लाभ को नयी ऊँचाइयों पर ले जाए। इसके चलते किसी यांत्रिक, अमानवीय संसार का निर्माण होता हो तो उसकी बला से। लेकिन जो शक्तियाँ श्रमिकों और मनुष्य के पक्ष में हैं, वे इस दुनिया का निर्माण धनपिपासुओं या पूँजीपतियों के स्वप्न के अनुसार नहीं होने दे सकतीं। इसलिए ही यहाँ श्रम-संगठनों, मानवाधिकारों के पक्षधरों और समतावादियों के हस्तक्षेप की, दायित्वपूर्ण निर्णायक भूमिका की महती आवश्यकता जान पड़ती है। आज के समय में और ज्यादा जबकि पूँजी का राक्षसी वैश्विक चरित्र बन रहा है और लोगों को गलत सूचनाएँ दे सकने का, अपने प्रचार का, शोषण का और एकध्रुवीय संसार बना देने का माद्दा उसमें कहीं अधिक दिख रहा है।
प्रश्न यह भी है कि संस्थान के लाभ को क्या प्रत्येक कर्मचारी में पूरी तरह वितरित किया जा सकता है। उत्तर स्पष्ट `नहीं´ है। क्योंकि वह कर्मचारी है, अंशधारक या मालिक नहीं। इसलिए लाभप्रदता क्या है, इस संकेतक को कर्मचारी के `श्रम के घंटो पर´ हंटर नहीं फटकारने दिया जा सकता। कर्मचारी एक श्रमिक के रूप में आपके पास काम करने के लिए आता है और उसकी सेवाशर्तें बेहद स्पष्ट हैं। वह अपनी पूरी क्षमता से काम करे, उसे कार्यस्थल पर उपयुक्त वातावरण और संरचनाएँ मिलें और कार्य-संस्कृति का विकास हो, ये पक्ष महत्वपूर्ण, मान्य और विचारणीय हैं। इन्हीं स्थितियों के भीतर व्यवसाय और लाभप्रदता का विकास हो, इसमें भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है लेकिन इसके लिए उससे कार्य-समय से अधिक काम लिया जाए, यह बात घनघोर आपत्तिजनक होनी चाहिए।
बेरोजगारी और रिजर्व श्रमिक सेना
अपवादी तौर पर, मसलन महीने में तीन-चार दिन यदि उससे अधिक काम लिया जाता है तो उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए, इस पर स्वीकार्य स्थिति बनती है लेकिन यह स्थिति लगभग प्रतिदिन बन रही हो तो इसका सीधा संदेश है कि उस संस्थान को अधिक कर्मचारियों की जरूरत है जिन्हें भर्ती करने की स्थिति को वह संस्थान टाल रहा है। इसका संबंध देश में उपस्थित बेरोजगारी से भी जुड़ता है। अर्थात् 10 आदमी 13 आदमियों का काम कर रहे हैं अतएव उन दस व्यक्तियों का जीवन कष्टमय हो ही रहा है, 3 आदमियों का रोजगार भी छिन रहा है। इस तरह यह दो स्तरों पर समाज-विरोधी, देश-विरोधी और मनुष्य-विरोधी स्थिति है। यहाँ प्रसंगवश हमें माक्र्स द्वारा इंगित उस बिंदु पर ध्यान देना होगा जब वे लिखते हैं कि `इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जाती है लेकिन पूँजी के मालिकों के लिए यह सुविधाजनक स्थिति बनती है क्योंकि समाज में उब उसे `रिजर्व श्रमिक सेना´ उपलब्ध है।´ इसका अर्थ यह है कि संस्थान या मालिक अब अपने यहाँ कार्यरत् कर्मचारियों की जायज माँगे ठुकरा सकने और उन पर मनचाही शर्तें थोपने के लिए अधिक उपयुक्त अवसर पाता है। अब वह `हायर एंड फायर´ की माँग करता है क्योंकि उसे पता है कि पीछे रिजर्व श्रमिक सेना खड़ी हुई है जिसे वह मनचाही, अति अमानवीय सेवाशर्तों पर रख सकता है। आऊटसोर्सिंग के जरिए काम ले सकता है। यहीं वे परिस्थितियाँ हैं जहाँ तक आते-आते मालिकों के या संस्थान के पास `पूँजी का विशाल संचय´ होना प्रारंभ हो चुका होता है। अब वह रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं (No Job Security) जैसी स्थितियों पर विचार के लिए सरकारों को विवश कर सकता है क्योंकि वह लाभ कमाकर सरकार में हस्तक्षेप कर सकने की हैसियतवाला पूँजीपति हो चुका है। यह स्थिति उसने अपने उन कर्मचारियों के उस बेशी श्रम, जिसे कर्मचारियों ने कार्यावधि के बाद बैठकर किया, से बेशी लाभ कमाकर ही प्राप्त की है। इसी स्थिति को माक्र्स ने कहा है कि श्रमिक खुद दास बनने के लिए ही मानो पूँजीपति के लिए लाभ का सृजन करता है। इधर श्रम-कानूनों में जो बदलाव हुए हैं और संभव दिख रहे हैं वे इसी अकूत पूँजी की वजह से ही, जिससे वह कानून निर्माताओं को सीधे तौर पर प्रभावित करने की स्थिति में हैं। तमाम श्रम-संगठनों को इस चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए।

'श्रम के घंटे और मनुष्‍य का अवकाश'

'श्रम के घंटे और मनुष्‍य का अवकाश' शीर्षक से यह निबंध करीब चार साल पहले 'कथन' पत्रिका में प्रका‍शित हुआ था और इसके कुछ अंश भी इधर-उधर आये थे। पिछली पोस्‍टों में दिए गए धर्म विषयक आलेख को जिस उत्‍साह और रुचि से पढ़ा गया, उससे मुझे आशा है कि इस निबंधात्‍मक आलेख को भी उत्‍सुकता और विश्‍लेषणपरकता के साथ देखा-पढ़ा जायेगा।

आर्थिक मंदी के इस सच्‍चे-झूठे दौर के उतार पर, जबकि श्रम कानूनों को नष्‍ट करने की प्रक्रिया तेज है और प्रतिभाओं को असीमित कार्यघंटों तक काम करने को विवश किया जा रहा है, नौकरियां असुरक्षित है, सामाजिक सुरक्षा के तत्‍व यथा पेंशन तथा वेलफेयर की योजनाएं सेवाशर्तों से गायाब हैं, तब शायद यह सब पुनर्विचार और प्रासंगिकता के लिहाज से प्रबुद्ध साथियों को भी आकर्षित कर सकेगा।

अपने आकार के कारण इसे चार-पांच किश्‍तों में ही दिया जाना संभव होगा।
यह पहली किश्‍त।

श्रम के घंटे और मनुष्य का अवकाश
दास प्रथा का स्मरण करें तो आज सभ्य, विकसित और विचारशील दृष्टि से उसकी तीन ऐसे प्रमुख बिंदु सहज ही सामने आते हैं जिनकी वजह से इस प्रथा को अमानवीय और कलंकित माना गया और इसके खिलाफ जबर्दस्त संघर्ष किया गया - 1. इसमें मनुष्य द्वारा ही मनुष्य का शोषण किया जाता था, मनुष्य के अधिकारों की तो बात छोड़िए, दासों को मनुष्य का दर्जा ही प्राप्त नहीं था। 2. उनसे काम लेते समय उनके कार्य के घंटों का अथवा न्यूनतम सुविधा का विचार नहीं किया जाता था। 3. उन्हें उपयोगी वस्तु या यंत्र की तरह मान लिया गया था। उनका विनिमय, क्रय, विक्रय किया जा सकता था, उन्हें उपहार में भी दिया जा सकता था। इन बिंदुओं को हम ध्यान में भर रख लें ताकि आगामी कथ्य और चर्चा में इनका स्मरण ओझल न हो।
प्रूंदों, हीगेल, रूसो, जैसे अनेक विचारकों ने मनुष्य की स्वतंत्रता, समता और न्याय के पक्ष में जो विमर्श किया उसे मार्क्‍स ने नयी ऊँचाई पर पहुँचाया। इस विमर्श का निकष यही है कि संसार में जितनी भी असमानता और शोषण है उसके आधार में पूँजी का खेल है। रूढ़ियाँ, धर्म और अंधविश्वास (अवैज्ञानिक दृष्टिकोण) इस शोषण और असमानता की न केवल रक्षा करते हैं बल्कि पूँजीपति के औजार की तरह काम आते हैं। पूँजी के बारे में बात करते हुए दो मुख्य बातें यहाँ विचारणीय होंगी- 1. पूँजी अपने आपमें कोई कीमत नहीं रखती, वह तो जड़ है, यह श्रम है जो उसे गति प्रदान करता है और इस तरह उसे मूल्य (लाभ) में बदलता है। 2. पूँजी का मालिक (पूँजीपति), अतिलाभ (overprofit) चाहता है और इसके लिए वह किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकता है। इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखा जाए।

थोड़े-से अधिक काम का मतलब करोड़ों रुपए
याद कीजिए बेशी मूल्य (surplus value) का सिद्धांत, जिसे आज तमाम कारखानों, वित्तीय संस्थानों और उत्पादक निगमों के संदर्भ में लगभग भुला दिया गया है। मार्क्‍स के सर्वोपरि प्रतिपादनों में से यह महत्वपूर्ण है। बेशी मूल्य का आधार है कि मालिकों या संस्थान द्वारा श्रमिकों से, पूँजी के बदले में आवश्यक उत्पादन मूल्य और श्रमिक के जीवनयापन के लिए आवश्‍यक राशि से अधिक कार्य कराते हुए अपने लाभ को कई गुना बढ़ाना। साथ ही, निश्चित कार्यघंटों से कुछ अतिरिक्‍त इस तरह काम लेना कि उसका पारिश्रमिक या वेतन न देना पड़े। इस तरह का `अदत्त वेतन´ ही वह बेशी मूल्य है जो संस्थान को सीधे लाभ के रूप में मिलता चला जाता है। पढ़ने-जानने में यह छोटी-सी बात लगती है लेकिन इसकी `भयंकर लाभप्रदता´ को एक छोटे उदाहरण से बखूबी समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी मध्यम श्रेणी के राष्ट्रीयकृत संस्थान में 10,000 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत् हैं। ये सभी अपने तयशुदा कार्यसमय से, औसतन डेढ़ घंटे अधिक काम करते हैं। माह में 25 कार्यदिवस के हिसाब से ये लोग संस्थान के लिए कुल 3,75,000 घंटे अधिक काम करेंगे जो संस्थान के लिए मुत होगा। यह उतना काम होगा जितना कि 2,142 लोग पूरी तनख्वाह पर 7 घंटे प्रतिदिन के श्रम से एक माह में करते। अब यदि एक अधिकारी-कर्मचारी की औसत तनख्वाह और भत्ते पंद्रह हजार रूपए प्रतिमाह भी मानें जाए तो उस संस्थान को एक माह में रुपए 3,21,30,000 और वर्ष में 38,55,60,000 (मात्र अड़तीस करोड़ पचपन लाख साठ हजार रुपए) का लाभ बेशी श्रम के कारण हुआ। (यदि औसत वेतन दस हजार रुपए माना जाए तो यह लाभ लगभग 26 करोड़ रुपए बैठेगा।) जब तक गणना न की जाए, यह राशि किसी अनुमान में भी नहीं आती।
हमारे एक मित्र कहते हैं कि सार्वजनिक एवं अन्य निकायों में, उन लोगों से होने वाला घाटा भी गणना में लिया जाना चाहिए जो कुछ कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन औसतन दो घंटे कम काम करने से पैदा होता है। चलिए, उसकी गणना करते हैं। लेकिन रुकिए, पहले हम यह देख लें कि ऐसे अधिकारी-कर्मचारी किस तरह के हो सकते हैं जो संस्थान में औसतन दो घंटे कम काम करते हुए भी नौकरी में बने रह पाते हैं। ट्रेड यूनियन से जुड़े सक्रिय साथी, उच्च प्रबंधन के चाटुकार या संबंधी, खिलाड़ी, संगीत-साहित्य-कला या सांस्कृतिक गतिविधियों में दखल रखने वाले और अन्य प्रकार से सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में प्रभामंडलीय कुछ लोग। इन सबकी संख्या औसतन दस प्रतिशत होती है। उपर्युक्त गणना से यह राशि लगभग पाँच करोड़ रुपए निकलती है। लेकिन अन्य कोण से देखें तो इस राशि को सीधे `बेशी मूल्य से प्राप्त मुफ्त के लाभ´ में से नहीं घटाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे तमाम अधिकारी-कर्मचारी जो ट्रेड यूनियन, प्रबंधन, खेल या कलाओं से जुड़े हैं वे संस्थान के लिए अनेक दूसरी तरह से उपयोगी होते हैं। औद्योगिक संबंधों में, ग्राहक जुटाने में, सामाजिक-राजनीतिक प्रकृति की मुश्किलों में सहायक होने में और संस्थान के लिए गुडविल एकत्र करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से अधिकांश तो संस्थान के अघोषित छोटे-बड़े ब्रांडनेम और शहर-समाज में प्रमुख चेहरों की तरह काम करते हैं। इन भूमिकाओं और कार्यों को यदि आर्थिक गणित में तबदील किया जाए तो वे पाँच की जगह दस करोड़ रुपए वार्षिक की अमूर्त (intengable) कमाई और अतिरिक्त भरपाई कर देते हैं। लेकिन संस्थान इनकी गिनती नहीं करना चाहता। धन को सब कुछ समझनेवालों की संतुष्टि के लिए यदि हम यह राशि कम भी कर दें तब भी, इस उदाहरण में, यह संस्थान 33.6 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष `बेशी मूल्य´ के रूप में कमा लेगा। दूसरे शब्दों में, यहाँ उदाहरण बनाए गए संस्थान ने अपने अधिकारी-कर्मचारियों से एक साल में लगभग 34 करोड़ रुपए का काम बिना एक पैसा दिए करा लिया और यह उसका शुद्ध लाभ है। यह चौंकाने वाली राशि है लेकिन सच है। इसे बहुत छोटे कार्यालय के हिसाब से भी देखें तो एक कार्यालय जहाँ कुल 70 लोग कार्यरत हों तो उपरोक्त गणना के अनुसार, वे प्रतिदिन अदत्त वेतन पर डेढ़ घंटे ज्यादा काम करते हुए रुपए 27,00,000/- (केवल सत्ताईस लाख रुपए) बेशी मूल्य के रूप में संस्थान को बैठे-बिठाए वार्षिक कमाई पहुँचा देंगे।
व्यक्ति और कर्मचारी को प्राय: इसकी गणना और अनुमान नहीं होता है। लेकिन तमाम वाणिज्‍ियक संस्थान इस बेशी मूल्य का महत्व जानते हैं और अपने कर्मचारियों से `बस, थोड़ा-सा अधिक काम´ लेने के लिए जमीन-आसमान एक किए रहते हैं। इस हेतु वे प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के दौरान, सेमिनारों में, छोटी-बड़ी बैठकों में आवश्यक प्रेरणा प्रदान करते हैं। संस्थान की ओर से `मोटो वाक्य´ प्रसारित करते हैं। इस `अधिक काम को लेने के लिए´ नैतिक जामा पहनाने की कोशिश करते हैं और भावनात्मक तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। अन्य सांस्थानिक या कार्यालयीन तरीकों का उपयोग तो बेहिचक होता ही है अर्थात् नौकरी की बाध्यता, दबाव की रणनीतियाँ और आधिकारिक रौब। अब तो सीमा-शक्ति से अधिक कार्य करने के लिए `कार्पोरेट मेसैज´ का आविष्कार भी कर लिया गया है। वैश्वीकरण और आर्थिक उदारवाद के चलते `नौकरी की सुनिश्चिता´ बनाए रखने का लोभ बनाम धमकी भी इसमें शामिल हो गई है। संक्षेप में, ये सिर्फ `बेशी मूल्य´ को प्राप्त करने के सांस्थानिक हथकंडे हैं। इसलिए निश्चित कार्यघंटों से अधिक काम लेने के लिए हर तरह की बेरहमी से पेश आने के उदाहरण और औद्योगिक-निर्ममताएँ आज हमारे सामने हैं। यदि संस्थानों को `नियमानुसार कार्य´ (work to rule) का नारा घबराहट से भर देता है तो उसके पीछे बड़ा कारण यही है कि इससे `अदत्त पारिश्रमिक´ की आय पर एकदम रोक लग जाती है और मालिकों या संस्थान की प्रबंधकीय अक्षमताएँ उजागर होने लगती हैं। अब हम यहाँ प्रारंभ में विचार किए गए बिंदु को ध्यान में ला सकते हैं कि हर पूँजीवादी तरीके का लक्ष्य होता है कि अतिलाभ। अतिलाभ की यह आकांक्षा ही उसे लगातार अमानवीय, क्रूर, शोषक और धनपशु बनाती चली जाती है और फिर इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर नियमों और कानूनों का निर्माण कराने के लिए भी प्रेरित करती है। हाल ही में भारत में हुए श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने का कारण है कि पूँजीपतियों का राजनीति में वर्चस्व हुआ और श्रमिक पक्षधरता की राजनीति की आवाज कम हुई।

श्रमिक सबसे पहले एक मनुष्य है
पिछली ही शताब्दी में श्रमिकों ने कार्य के घंटे सुनिश्चित और समुचित करने के लिए जितने आंदोलन किए और तमाम न्यायविदों, विद्वानों, दार्शनिकों, आंदोलनकारी प्रतिभाओं, राजनीतिज्ञों, समाजवेत्ताओं और विचारकों ने इन आंदोलनों का समर्थन किया तो उसका सबसे बड़ा आधार था कि श्रमिक को एक मनुष्य के रूप में अवकाश मिलना चाहिए। मनुष्य को मिलने वाला अवकाश। यह अवकाश उसे न केवल जीवन के लिए स्वतंत्रता देगा बल्कि मनुष्य के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक समय और उत्साह भी देगा। ताकि वह अपनी सामाजिकता, कलाभिरुचियों और परिवार के लिए समुचित समय निकाल सके। यह अवकाश हर मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि भोजन या प्राणवायु। इस अवकाश के बिना वह दास या बँधुआ होता चला जाएगा। वह शोषण और यांत्रिकता का शिकार भी होगा। इस अवकाश का अभाव उसे सबसे पहले मन से रुग्ण करेगा और फिर उसका शरीर भी इस बलिदान में शामिल होता जाएगा। इस अवकाश का अभाव उसे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर नष्ट करने में सक्षम है। पहली बड़ी सफलता के रूप में जब यूरोप में श्रमिकों के लिए 10 घंटे का कार्य तय माना गया तब उसका जश्न इसलिए मनाया गया था कि इस सिद्धांत को विजय मिली कि कार्य के घंटे कम और सुनिश्चित होने चाहिए। लेकिन ये घंटे भी अधिक थे इसलिए लंबे संघर्षों के बाद छ: से सात घंटों के बीच आकर इसका समाधान हुआ। जहाँ पालियों में काम होता है वहाँ, कुछ अधिक सुविधाओं के साथ आठ घंटों तक का समझौता हुआ। अब जबकि अघोषित तौर पर, भारी प्रतियोगिता, उदारवाद और पूँजीवाद के नए आक्रमण के जरिए घोषित तौर पर श्रमिकों के कार्यदिवस के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं तब इस कुल कवायद की मुश्किलों और प्रेरणाओं को समझना चाहिए।

क्या मनुष्य के अवकाश का सौदा संभव है?
ओव्हरटाईम अथवा अन्य किसी रूप में आर्थिक प्रतिपूर्ति क्या मनुष्य को वह अवकाश लौटा सकती है जो निश्चित कार्यावधि तक काम करने के बाद उसे मिलना चाहिए या जिस पर उसका `बेहद व्यक्तिगत और न्यायपूर्ण´ अधिकार था। कार्य के जो घंटे तय हुए हैं, उसमें यह बात विशेष तौर पर विचार में ली गई है कि औसत स्वस्थ आदमी को कितने घंटे तक अपनी समुचित क्षमता, रुचि और मानसिकता से काम करना चाहिए ताकि उसके पास एक नागरिक और मनुष्य का समय भी शेष रह सके। मान लीजिए कि यह सात घंटे की अवधि है। इसके बाद यदि एक घंटा भी अधिक काम किया जाता है तो वह आपकी क्षमता को तेजी से घटाता है और तन-मन पर काफी दबाव पैदा करता है। जीवन में से औसतन प्रतिदिन दो घंटे कम कर दिए जाने के अतिसामान्य दुष्परिणामों को इस तरह लक्षित किया जा सकता है :
1, अब आपका दिन बाईस घंटों का हो चुका है।
2. औसत कार्य से अधिक कार्य करने से दैनिक जीवन के अन्य सामाजिक, पारिवारिक और अभिरुचि संबंधी कार्यों एवं दायित्वों के प्रति आपकी क्षमता बेहद कम हो जाती है। (प्रतिशत में देखेंगे तो यह क्षमता पचास से लेकर एक सौ प्रतिशत तक घट जाती है। उदाहरणार्थ, सामान्य कार्यघंटों के उपरांत यदि आप इन कार्य-दायित्वों के लिए तीन से चार घंटों का वक्त निकाल सकते हैं, अब इसमें से दो घंटे घटा दिए जाएँ तो आपके पास एक या दो घंटे ही बचेंगे। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि `दो घंटे अधिक कार्य करने से उत्पन्न मानसिक-शारीरिक थकान´ आपको इस लायक भी नहीं छोड़ती कि बचे हुए एक-दो घंटों का आप कोई वास्तविक उपयोग कर सकें तब आप अपने सामाजिक, पारिवारिक और आनंदप्रद समय की लगभग 100 प्रतिशत हानि का शिकार हो जाते हैं। अथवा दो घंटे का काम एक घंटे में करने का साहसिक प्रयास करते हैं नतीजन तनाव, घबराहट और अन्य मुश्किलें आपको घेरना शुरू कर देती हैं।। बदले में आप टी.वी. देखने, मदिरापान करने, जंक फूड या अधिक भोजन करने और बच्चों के साथ गुस्सैल व्यवहार करने के आदी हो सकते हैं जो आपके सामने पुन: नयी प्रकार की समस्याएँ पैदा करेगा।)
3. इस प्रकार आप मनुष्य के रूप में कमतर होते जाएँगें। मनुष्यत्व खतम करने (dehumanization)की तरफ यह एक परोक्ष लेकिन तयशुदा कदम है।

शेष अगली किश्‍त में।
जारी